प्रत्येक विद्यार्थ्यांची काही एक खुबी असते. कोण अभ्यासातला किडा तर कोणी पटांगणावर पटाईत पण शिक्षणात ढ. कोणी इतर विषयात पारंगत पण गणित अजिबात न जमणारा. कोणी सर्वच बाबतीत यथातथा. लय सापडला नसलेला. योग्य संधीची वाट बघत असलेला. कधीकधी अष्टपैलु विद्यार्थी औषधाला देखील न सापडणारा.. राजकीय पक्षांचे काहीसे तसेच. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील पक्ष म्हणजे मैदान मारण्यात तरबेज. आता पुढची लढाई कोणती याची वाटच बघत असणारा. विरोधकांना कसे लोळवायचे याचे गणित नेहेमी बांधणारा. पण प्रत्यक्षातील गणित म्हणजे अर्थकारण असो त्यात कच्चा. आकडे बघूनच घाम फुटणारा.
उत्तर प्रदेशसह चार राज्यातील भाजपच्या विजयाची धुंदी अजून वातावरणात आहे आणि बराच काळ राहणार आहे, टिकवली जाणार आहे. मोदींचे राजकारणातील एक अचूक गणित आहे. विरोधकांना पदोपदी नाउमेद करावयाचे, सातत्याने करावयाचे कि जेणेकरून त्यांचे मनोधैर्यच खच्ची होऊन जाईल. लढणारा सैनिक किती तयारीचा आहे हे महत्वाचे असते पण सर्वात जास्त महत्वाचे असते ते त्याचे मनोधैर्य. ‘जो डर गया, सो मर गया’, हे पंतप्रधानांना चांगले माहित असल्याने एखाद्या कसलेल्या सेनापतीप्रमाणे ते विरोधकांना दमात उखडवण्याचा कार्यक्रम मस्त राबवतात.
तापलेल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी कशी चटकन भाजून घ्यायची याची रणनीती बांधली जात आहे. येत्या वर्षअखेर होणाऱया गुजरातची निवडणूक तीन महिने अगोदर घेण्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. सहा महिन्यापूर्वीच आपल्या गृहराज्यात एक करकरीत नवीन सरकार आणून पंतप्रधानांनी तेथील अँटी-इन्कमबन्सी पुसून टाकण्याचा डाव खेळला आहे. कर्नाटकमधील निवडणूक सहा महिने अगोदर घेण्याचे घाटत आहे. हिजाब वरील वादाने जमीन तयार होऊ लागली आहे. विरोधी पक्षांचे कात्रज कसे करावयाचे याचा खल सुरु आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लवकरच लागणार अशा वावडय़ा उठत आहेत. जाणकार मात्र असे शक्मय नाही असा दावा करत आहेत. अशी कृती संसदेत पारित करता यायची नाही असे कारण दिले जात आहे.
संसदेत पंतप्रधानांचा जलवा दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्र्याला परत दुसरी टर्म मिळत नाही असे गेल्या काही दशकांचे रेकॉर्ड असले तरी ते योगी आदित्यनाथ यांनी मोडून दाखवले आहे. पण दुसऱया टर्ममध्ये ते पहिल्यासारखेच ‘बुलडोझर बाबा’ राहणार का थोडे मवाळ होणार याची झलक लवकरच दिसणार आहे. मोदीनंतरचे भाजपचे नेतेपदाकरिता ज्या अमित शहा यांच्याबरोबर योगी यांची स्पर्धा आहे त्यांनाच लखनौला नवीन सरकार बनवण्याच्या कामाकरता पाठवून पंतप्रधानांनी एक संदेश तरी दिला आहे. गुजरातमधील मोदींचे एक खासमखास ऑफिसर अ के शर्मा हे उत्तर प्रदेशात आमदार बनलेत त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा घाट घातला जातोय.
सध्या सुरु असलेल्या बजेट अधिवेशनाच्या दुसऱया भागात अगोदरच संकटात सापडलेल्या काँग्रेसला अजून घाबरवण्याचे काम सुरु झाले आहे. हे दुसरे सत्र सुरु होण्याआधी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्याचे धाडस काँग्रेसने केले नाही. हात दाखवून अवलक्षण कशाला. पंजाबमधील विजयाने जोशात आलेला आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधींच्या पक्षाला एकटे पाडण्यासाठी खलबते सुरु आहेत. गैरकाँग्रेसी विरोधी पक्षांची राज्यसभेत मोट बांधायची ही खेळी आहे. ती यशस्वी झाली तर काँग्रेसचे राज्य सभेतील विरोधी पक्ष नेते पद धोक्मयात येईल, धोक्मयात आणले जाईल.
गेल्या गुजरात विधानसभेच्या वेळेला भाजपच्या हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा ध्वस्त करण्याच्या प्रोजेक्टला गती आली होती. राज्यातील एकूण 182 जागांपैकी किमान 150 जिंकायचा चंग बांधलेल्या भाजपला केवळ 99 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यंदा भाजपने म्हणे 182 पैकी 182 जागा जिंकायचा संकल्प सोडला आहे म्हणे. यावेळेला काँग्रेस म्हणजे पाप्याचे पितर झाले आहे. कोणाचा पायपोस कोणात नाही. गेल्या आठवडय़ात राज्य काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल यांनी बोलावलेल्या एका बैठकीला राज्यातील काही नेत्यांनी जाहीर बहिष्कार घातला. लढाई समोर उभी ठाकली असताना काँग्रेसी आपल्यातच भांडत आहेत. याचा परिणाम काय होणार ते सांगायला कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही.
2014 पासून 177 खासदार आणि आमदार आणि 222 उमेदवार काँग्रेसला सोडून गेले आहेत. कोणत्याच पक्षाला एव्हढय़ा कमी काळात एवढी जास्त गळती लागली नव्हती, असे असंतुष्ट कपिल सिबल म्हणत आहेत. जी-23 हा काँग्रेसमधील असंतुष्टांचा गट हा स्वतःच वादात अडकला आहे. या गटाचे नेते गुलाम नबी आझाद हे मोदींच्या सांगण्यावरून काँग्रेसला कमजोर करायचे राजकारण करत आहेत अशी निष्ठावंतांची ठाम समजूत आहे. त्यामुळे या गटाला प्रसारमाध्यमांत बरीच प्रसिद्धी मिळत असली तरी त्यांच्याच पायाखालची वाळू सरकली आहे.
अर्थकारण अवघडः
राजकारणात अटकेपार झेंडे लावण्याचे काम करत असलेले मोदी मात्र अर्थकारणात फक्त अडखळत आहेत असे नाही तर आलेल्या संकटाला सामोरे कसे जायचे ते त्यांना कळत नाही असे जाणकार मानू लागले आहेत. निर्मला सीतारामन या राजकीय दृष्टय़ा स्वतःच लाईटवेट असल्याने ‘वरून आलेल्या आदेशाचे’ केवळ पालन करतात. ‘काश्मीर फाईल्स’ वर बोलणारे पंतप्रधान अर्थव्यवस्थेवर फारसे बोलताना दिसत नाहीत. देशात युनिकॉर्नची झालेली वाढ आणि स्टार्टअप संस्कृतीचा झालेल्या प्रसाराविषयी बोलतात. पण बेकारीच्या अक्राळविक्राळ समस्येविषयी बोलत नाहीत ना भाववाढीबाबत. पाच राज्यातील निवडणुकांच्या निकालानंतर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढणार असे भाकीत राहुल गांधींनी केल्याने त्यांना खोटे पाडण्यासाठी अजून ही दरवाढ केली गेलेली नाही. रुपयाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ढासळल्याने निर्यातदारांना लॉटरी लागली असली तरी त्याने सामान्य माणसाला फटका बसणार आहे. एकटय़ा पर्यटन क्षेत्राला महामारीमुळे इतका मार बसला आहे कि त्याने सव्वादोन कोटी लोकांचा रोजगार गेला आहे. उत्पादन क्षेत्राला गेल्या पाच वर्षातील मंदीने दिलेला दणका देखील जबर आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱया पाच कोटी लोकांपैकी निम्म्यांच्या नोकऱया या काळात गेल्या आहेत. पंतप्रधानांनी मोठय़ा गाजावाजाने सुरु केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ चा फारसा प्रभाव पडलेला नाही. चीनने भारतात घुसखोरी केल्यावर तेथील आयात कमी होण्याच्याऐवजी वाढली आहे अशी विचित्र परिस्थिती आहे. रशियाच्या युपेनवरील आक्रमणाने भारतापुढे नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ चा प्रभाव अर्थचक्राचे रुतलेले गाडे सुरळीत करण्यावर अजिबात पडलेला नाही असेच दिसत आहे.
सुनील गाताडे
