अनेक तरुण बेरोजगारीने हैराण : प्रशासनाच्या कारभारामुळे संताप
प्रतिनिधी / बेळगाव
केंद्र सरकारने बेरोजगार तरुण-तरुणींना व्यवसाय थाटण्यासाठी राजीव चैतन्य योजनेचा शुभारंभ केला आहे. मात्र, केवळ दोन वर्षातच ही योजना धूळ खात पडली आहे. या योजनेतील अनेक अर्ज प्रलंबित असून आता अनेक तरुण प्रशासनाच्या कारभारामुळे बेरोजगार बनले आहेत. त्यामुळे सरकार अशा योजना कशाला सुरू करते? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
राजीव चैतन्य योजनेंतर्गत अनेक तरुणांना सुरुवातीला उद्योग-धंद्यासाठी निधी देण्यात आला. याचा फायदा अनेक तरुण-तरुणींनी घेतला. बेळगाव तालुक्यात ही योजना सुरू होती. त्यानंतर कालांतराने ही योजना बारगळल्याची चिन्हे दिसून आली. राज्य सरकारने निधी न पाठविल्यामुळे शेकडो अर्ज धूळ खात पडले आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे 2015-16 सालात 150 जणांना यामधून कर्ज देण्यात आले होते. मागील काही वर्षांपासून याबाबत कोणत्याच हालचाली नसल्याने संबंधितांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या बेरोजगारी वाढली असून केंद्र सरकारने अशा बेरोजगारांना व्यवसाय उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यास सुरुवात केली. कागदी घोडे नाचवून अनेक अर्जदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार त्रासदायक ठरत आहे.
या योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी प्रयत्न होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक योजना राबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि निधी असणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारी काम आणि अनेक वर्षे थांब, अशी अवस्था सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित अर्जदारांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
निधीच उपलब्ध नसल्याने नाराजी
सध्या राजीव गांधी चैतन्य योजनेचाही बोजवारा उडल्याचे दिसून येत आहे. ही योजना मागील अनेक वर्षांपासून बेळगावात अंमलात आली होती. राजीव गांधी चैतन्य योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली खरी पण निधीच उपलब्ध नसल्याने नाराजीचा सूर उमटला.
या योजनेंतर्गत 2015-16 साली केवळ 150 जणांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले तर शेकडो अर्ज प्रलंबित पडले आहेत. त्यातच बँकांमध्ये सबसिडी जमा केल्यानंतरही बँक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करते. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करून अर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी अर्जदारांतून करण्यात येत आहे.
