हिजाब : न्यायपत्राचा अन्वयार्थ

प्रथम कर्नाटकाच्या सागरतटीय भागात, नंतर देशभरात आणि त्याचवेळी जगभरात गाजलेल्या (किंवा हेतुपुरस्सर गाजविण्यात आलेल्या) हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकतेच न्यायपत्र दिले आहे. हे ऐतिहासिक महत्वाचे न्यायपत्र असून त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. त्यामुळे त्याचे विश्लेषण करणे योग्य ठरणार आहे. मात्र, प्रथमच हे स्पष्ट केले पाहिजे, की या प्रकरणी अद्याप अंतिम निर्णय यावयाचा असून तो सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विषेश याचिका सादर करण्यात आली आहे आणि या याचिकेवर यथावकाश सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय दिला जाईल. तरीही आजमितीस उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे महत्व विशद करणे आवश्यक आहे. हे हिजाब प्रकरण कसे सुरु झाले यावर आजपर्यंत बरेच लिहिले गेले आहे त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करावयची आवश्यकता नाही. थेट मूळ मुद्दय़ांना हात घालायचा, तर असे म्हणता येते की उच्च न्यायालयासमोर एक महत्वाचा पेच उभा राहिला होता. धर्माच्या प्रथांना कायद्यांना महत्व अधिक आहे की देशात निर्माण झालेल्या कायद्यांना आणि हे कायदे करण्याच्या अधिकारांना अधिक महत्व आहे, असा हा पेच होता. त्यात न्यायालयाने निःसंदिग्धपणे देशाचा मानवनिर्मित कायदा श्रेष्ठ असतो, असा निर्वाळा पुन्हा एकदा दिला. हेच या निर्णयाचे सार आहे असे म्हणता येईल. वास्तविक ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आणि देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्पपणे नोंद केली आहे. तरीही कित्येकदा काही शक्ती आपल्या धर्माचे वर्चस्व घटनेचा आधार  घेऊन देशातील संस्थांवर प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करतात. या प्रयत्नांना न्यायव्यवस्थेने दिलेली ही आणखी एक चपराक आहे. या प्रकरणाच्या सविस्तर सुनावणीनंतर न्यायालयाने चार मुद्दे विचारार्थ घेतले आणि त्या मुद्दय़ांची उत्तरेही दिली. पहिला मुद्दा हिजाब हा इस्लाम धर्माचा अत्यावश्यक भाग (इसेन्शिअल रिलिजियस प्रॅक्टिस) आहे का, हा होता. त्याचे उत्तर न्यायालयाने स्पष्टपणे नकारार्थी दिले आहे. याचाच अर्थ असा की हिजाब परिधान करण्याची प्रथा मुस्लीमांमध्ये असली तरी ती इस्लामच्या प्रमुख तत्वांपैकी एक नाही. अल्ला हा एकमेव देव आणि महंमद पैगंबर हे अल्लाचे शेवटचे प्रेषित होते यावर विश्वास ठेवणे, आयुष्यात एकदा तरी हाजची यात्रा करणे, दिवसातून पाच वेळा नमाज पढणे, आपल्या उत्पन्नाचा ठराविक भाग दान करणे आणि रमझानच्या महिन्यात दिवसा उपास करणे ही ती पाच तत्वे आहेत. यात हिजाब, बुरखा किंवा निकाब यांचा समावेश नाही. तरीही तो आमचा धार्मिक अधिकार आहे आणि तो शिक्षणसंस्थांनी मान्य केलाच पाहिजे, अशी एक प्रकारे वर्चस्ववादी भूमिका मुस्लीम याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडली होती. ती स्पष्टपणे फेटाळण्यात आली आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा शिक्षणसंस्थांना त्यांचे नियम बनविण्याचा अधिकार आहे की नाही, आणि त्यांनी तसे नियम बनविल्यास ते पाळण्याची जबाबदारी विद्यार्थी आणि संबंधितांची आहे की नाही हा होता. त्यावरही न्यायालयाने स्पष्टपणे शिक्षणसंस्थांचा अधिकार मान्य केला. शिक्षणसंस्था गणवेषासंबंधीचे जे नियम बनवितात ते धार्मिक प्रथांच्या विरोधात जरी असले तरी ते नियम या प्रथांवर घातलेली ही घटनासंमत वाजवी बंधने (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स) मानली पाहिजेत. या बंधनांना विरोध करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना किंवा संबंधितांना नाही, असे न्यायपत्रात स्वच्छपणे नमूद करण्यात आले आहे. तिसरा मुद्दा कर्नाटक सरकारने गणवेशासंदर्भात जो ‘सरकारी आदेश’ ( जीओ किंवा गव्हर्नमेंट ऑर्डर) काढला होता, तो विधिवत किंवा वैध आहे की नाही, हा होता. त्यावरही न्यायालयाने तो वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. अशा प्रकारे हे प्रकरण निदान उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर तरी निकालात निघाले आहे. मात्र, न्यायपत्रात नमूद करण्यात आलेला याहीपेक्षा महत्वाचा आणि अधिक गंभीर मुद्दा हे हिजाब प्रकरण पाहता पाहता देशव्यापी कसे बनले आणि इतक्या झपाटय़ाने त्याने उग्र स्वरुप धारण करुन देशातील सौहार्दावर प्रश्नचिन्ह उमटविण्यापर्यंत मजल कशी मारली, याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केला. तसेच हे होण्यामागे काही गुप्त शक्ती कार्यरत आहेत काय, याचा शोध सरकारने त्वरित घ्यावा आणि लवकरात लवकर चौकशी करावी, असाही आदेश दिला. हा आदेश हा या न्यायपत्राचा सर्वात सर्वात महत्वाचा आणि गंभीर असा भाग आहे. या भागाला विविध प्रसारमाध्यमांकडून फारशी प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही. मात्र, देशाच्या शांततामय भविष्यासाठी या भागाचा अतिशय संवेदनशीलपणे आणि सजगपपणे विचार करणे हे या देशातील विचारवंत (तथाकथित आणि खरे), सुजाण नागरीक आणि केंद्र तसेच राज्य सरकार या सर्व संबंधितांचे आद्य कर्तव्य बनते. याकडे दुर्लक्ष करुन अशा विघातक शक्तींचा वेळीच बिमोड न केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करुन हिजाबचे समर्थन केले, ही घटना आश्चर्यकारक आणि पुढच्या धोक्यांचा इशारा देणारी आहे. ज्या देशात हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आदी धार्मिक अल्पसंख्याकांना साधे जगता येणेही कठीण झाले आहे, त्या देशाच्या पंतप्रधानाने आपल्या देशातील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी भारतातील घटनांमध्ये नाक खुपसण्यातून या प्रकरणाची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत, याची कल्पना येते. या प्रकरणाची अशी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी होणे हा आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग आहे अशी चर्चा आता सुरु झाली आहेच. तेव्हा सरकारने यासंबंधी दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ज्याअर्थी न्यायालयालाही हा मुद्दा उपस्थित करण्याची आणि सरकारला आदेश देण्याची आवश्यकता भासली, त्याअर्थी हे हिजाब प्रकरण केवळ एका वेशभूषेपुरते मर्यादित नसून अधिक गंभीर आणि सखोल आहे हे निश्चित. तेव्हा या न्यायपत्राने सरकारचीही जबाबदारी वाढविली आहे. ती सरकारला पार पाडावी लागणार आहे.