उच्च न्यायालयात याचिका सादर : येत्या आठवडय़ात सुनावणी शक्य
प्रतिनिधी /पणजी
सत्तरी तालुक्यातील अधिकतर भाग वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाला आहे. 1999 मध्ये म्हादई अभयारण्य जाहीर झाल्याने या तालुक्यातील 28 गाव या अभयारण्यात येत आहेत. हे गाव स्थलांतर करणे शक्य नसल्याने आता या गावापुरती अभयारण्य अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी याचना करून स्थानिक आमदार व विद्यमान आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सादर केलेली जनहित याचिका गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून या याचिकेवर अंतिम सुनावणी येत्या आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे.
म्हादई अभयारण्य संबंधी अधिसूचना दि. 31 मे 1999 रोजी जारी झाली होती. तेव्हा गोव्यात अल्प काळासाठी राष्ट्रपती राजवट होती. तत्कालीन राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल जे. एफ. आर. जेकॉब यांनी गोव्यात चार अभयारण्ये जाहीर केली. तेव्हा जनतेला व जनतेच्या लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. विधानसभा अस्तित्वात नव्हती. ही अधिसूचना आता मागेही घेता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
अभयारण्यात 28 गावे अडकली
ही अधिसूचना जारी होऊन 20 वर्षे उलटून गेली. म्हादई अभयारण्यात 28 गाव अडकले आहेत ते स्थलांतरही केले जात नाही आणि अधिसूचनेमुळे तेथे रस्ते, वीज, आदी सुविधाही दिल्या जाऊ शकत नाहीत. आमदाराला आपले कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणारी ही अधिसूचना या गावांच्या पुरती मागे घेण्यात यावी. वन्य प्राण्यांसाठी, वनस्पतींसाठी सदर अधिसूचना पुरक असल्याने ती मर्यादित ठेवण्यात यावी. गावांच्या विकासाला त्याची बाधा होऊ नये, अशी याचना करण्यात आली आहे.
यापूर्वी चारही अभयारण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता व अभयारण्यासंबंधीची अधिसूचना रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने आता उच्च न्यायालय अधिसूचना रद्द करू शकत नाही. मात्र अभयारण्यात अडकलेले 28 गाव बाहेर काढण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो अशी याचना मांडण्यात आली आहे.
