केंद्र व राज्य शासनाला अहवाल सादर करणार
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्हय़ाला प्रत्येक वर्षी पूराचा फटका बसून वित्त व जिवित हानी होत आहे. मोठय़ा प्रमाणात भूस्खलनही होत आहे. तज्ज्ञांनी अभ्यास करुन महापूर व भूस्खलनाच्या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जनआंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने याबाबतचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. तसेच मार्च महिन्यात कोल्हापूरात जनपरिषद घेण्यात आहे. अशी माहिती सर्वहारा जनआंदोलन आणि समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
उल्का महाजन म्हणाल्या,महापूर,भूस्खलनाच्या नैसर्गिक आपत्तीला मानवी व्यवस्था व भांडवली विचाराची व्यवस्था जबाबदार आहे. आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी पर्यावरणतज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम सुरु आहे. पुराचा प्रश्न फक्त नदीपुरता मर्यादित नाही. ही आपत्ती होऊ नये यासाठी शासनावर जनतेचा अंकुश राहण्याची गरज आहे.
जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी महापूर हा आंतरशाखीय मुद्दा आहे. यासाठी व्यवहार्य मार्ग निवडण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच आलमटी धरणाला पूर्ण क्लीनचीट देण्याची घाई करु नये. गुरुदास नूलकर यांनी पूरस्थितीसाठी मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. तर अर्थव्यवस्थेतून मानवी हस्तक्षेत वाढत असल्याचे सांगितले. सहा जिल्हय़ात जवळपास एक हजार ठिकाणी भूस्खलन झाले आहे. तर 84 ठिकाणच्या भूस्खलनाचा अभ्यास केला आहे. हे थांबवू शकत नाही पण लोकांना सावध करण्यासाठी उपाय योजना राबवू शकतो. प्रा.महेश कांबळे यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे मेन स्ट्रिमिंग होण्याची गरज व्यक्त केली.
महापूराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारचे हवामान खाते,जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग आणि एम.डब्ल्यू.आर.आर.ए, महसूल व नगररचना खाते, वनविभाग,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन.डी.आर.एफ), भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने जनआंदोलन संघर्ष समितीने अभ्यास करुन अहवाल तयार केला आहे.तर सरकारवर अंकुश राहण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. या विषयावर मार्च महिन्यात जनपरिषद घेण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेला अतुल दिघे, दिलीप पवार, शिवाजीराव परुळेकर, विज्ञान प्रबोधिनीचे उदय गायकवाड,गिरीश फोंडे उपस्थित होते.
