प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, विधानसभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती-उपसभापती, विरोधी पक्षनेते आणि प्रतोदांचे वेतन आणि घरभाडय़ासह इतर भत्त्यांमध्ये 50 टक्क्यांची वाढ होणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंगळवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले.
मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी राष्ट्रध्वजाचा अवमान केला असून त्यांना मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी करून काँग्रेसने गेल्या 6 दिवसांपासून सभागृहात धरणे आंदोलन करीत आहे. यामध्येच मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन वाढीबाबत विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली.
कायदा आणि संसदीय व्यवहार मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन, भत्ता वाढविण्याचे दोन वेगवेगळे विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकाला कोणत्याही चर्चेविना आवाजी मतदानाद्वारे मंजुरी देण्यात आली.
2015 पासून मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन, घरभाडे, वाहन भत्ता आदींमध्ये सुधारणा आणणारे कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्त्यांचे दुरुस्ती विधेयक 2022 आणि कर्नाटक विधिमंडळाचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्ता दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर याला सभागृहाने परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन्ही सभागृहाने या दोन्ही विधेयकांना संमती दिली.
दिर्घकाळापासून वेतन, भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात न आल्याने कोरोनाच्या या संदर्भात आमदारांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. याचबरोबर घरभाडे, पेट्रोल, डिझेल दरही वाढले आहेत. त्यामुळे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचे विधेयक मांडण्यात आले आहे, या विधेयकानुसार मंत्री आणि आमदारांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये 50 टक्क्याने वाढ होईल. किंमत निर्देशांकानुसार दर 5 वर्षाला वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होणार आहे, असे मंत्री माधुस्वामी यांनी सांगितले.
वेतन-भत्त्यात झालेली वाढ…
वेतनवाढीच्या विधेयकांमुळे यापुढे मुख्यमंत्र्यांचे आताचे असलेले 50 हजार रुपयांचे वेतन 75 हजार रुपयांवर वाढणार आहे. कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांचे वेतन 40 हजारांवरून 60 हजारांवर वाढणार असून मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा वार्षिक भत्ता 3 लाखांवरून 4.5 लाखांपर्यंत वाढविला जाणार आहे. मंत्र्यांचे घरभाडे 80 हजारांवरून 1.20 लाखांपर्यंत वाढणार असून घरांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च 20 हजारांवरून 30 हजारापर्यंत वाढला आहे. मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याना दर महिन्याला देत असलेल्या वाहन भत्त्यामध्ये देखील वाढ होत आहे.
राज्य मंत्र्यांचे वेतन 35 हजारांवरून 50 हजारांवर आणि वार्षिक भत्ता 2 लाखांवरून 3 लाखांवर वाढ होणार आहे. तसेच घरभाडे 80 हजारांवरून 1.20 लाख आणि घर व्यवस्थापन खर्च 20 हजारांवरून 35 हजारांवर वाढविण्यात आले असून वाहन भत्त्यातही वाढ होत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या वेतन, घरभाडे आणि भत्त्यामध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
विधानसभाध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचे वतन 50 हजारावरून 75 हजारापर्यंत, वार्षिक भत्ता 3 लाखांवरून 4 लाख, प्रवाशी भत्ता किलो मिटरला 30 वरून 40 रुपये, वार्षिक भत्ता 3 लाखांवरून 4 लाखांवर वाढविण्यात आला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांचे वेतन 40 हजारांवरून 60 हजार, वार्षिक भत्ता 2 लाखांवरून 2.50 लाखांवर वाढविला आहे. सरकारच्या मुख्य प्रतोदांचे वेतन 35 हजारांवरून 50 हजार, विरोधी पक्षाच्या मुख्य प्रतोदांचे वेतन 35 हजारांवरून 50 हजारांवर वाढविण्यात आले आहे. आमदारांचे वेतन 25 हजारांवरून 40 हजार, निवृत्त आमदारांचे वेतन 40 हजारांवरून 50 हजारांवर वाढविण्यात आला आहे. निवृत्त वेतन 1 लाखांपेक्षा अधिक असू नये.
बॉक्स…
4 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प
राज्याचा अर्थसंकल्प 4 मार्च रोजी मांडण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केली. सभागृहात बोलताना त्यांनी 4 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची अनुमती सभाध्यक्षांकडे केली. याला सहमती दर्शविल्यानंतर काँग्रेसच्या गदारोळामुळे विधानसभेचे अधिवेशन 4 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
