उडुपी येथील विद्यार्थिनींकडून सादर झालेल्या सात याचिकांवर आज दुपारी सुनावणी
प्रतिनिधी /बेंगळूर
हिजाबप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणांमध्ये घटनात्मक मुद्दय़ांचा अंतर्भाव असल्याने विस्तृत पीठाकडे त्या हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण न्या. कृष्णा दीक्षित यांनी त्यांच्या निर्णयपत्रात दिले आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी यांच्यासह न्या. कृष्णा दीक्षित आणि न्या. जे. एम. काझी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर यासंबंधी सुनावणी होणार आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सदर प्रकरण हस्तांतरित करण्यापूर्वी न्या. दीक्षित यांनी कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या विस्तृत पीठाकडूनच हाताळले जाणार आहे.
हिजाबप्रकरणी उडुपी येथील सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी याचिका सादर केल्या आहेत. महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करणे हा मुस्लीम विद्यार्थिनींचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा दावा या याचिकांमधून करण्यात आला आहे. तसा युक्तिवादही प्राथमिक सुनावणीत केला होता.
राज्य सरकारने हिजाब घालून वर्गात येण्यास निर्बंध घातल्याच्या विरोधात विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी 7 स्वतंत्र जनहित याचिका सादर केल्या आहेत. यापैकी 4 याचिका बुधवारी दाखल झाल्या. यावर सुनावणी करताना न्या. कृष्णा दीक्षित यांच्या एक सदस्यीय पीठाने सदर याचिका मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग केल्या आहेत. तसेच या प्रकरणासंबंधीची कागदपत्रे मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपविण्याची सूचना रजिस्ट्रारना केली.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्या. दीक्षित यांनी प्रकरण विस्तृत पीठाकडे वर्ग करण्यासंबंधी याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारचे मत काय?, असा प्रश्न केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदास कामत यांनी प्रकरण विस्तृत पीठाकडे सोपवायचे असेल तर आधी विद्यार्थिनींना आपल्या धर्माला अनुसरून शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी अनुकूलता करून द्यावी. त्याकरिता अंतरिम आदेश द्यावा. पुढील दोन महिने हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्याची मुभा विद्यार्थिनींना द्यावी, अशी विनंती केली.
आणखी काही याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय हेगडे, मोहम्मद ताहीर यांनी युक्तिवाद करताना विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार अंतरिम आदेश द्यावा, अशी विनंती केली. महाविद्यालय विकास समितीच्यावतीने हजर झालेले वकील सज्जन पुवय्या यांनी रिट याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे न्या. दीक्षित यांच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर यावर निर्णय द्यावा, अशी मागणी केली.
अंतरित आदेशाला सरकारचा आक्षेप
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे युक्तीवाद करणारे ऍडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी अंतरिम आदेश देण्याच्या मागणीला आक्षेप घेतला. हिजाब प्रकरण दररोज वेगवेगळे वळण घेत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन नये. जर अंतरिम आदेश दिला तर तो तो याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे सूनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच आदेश द्यावा, अशी विनंती केली.
दोन्ही पक्षाचे वाद-युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने ही प्रकरणे मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग केली. तसेच अंतरिम आदेशासाठी याचिकातर्के पुढील सुनावणीवेळी विनंती करू शकतात, असेही न्या. दीक्षित यांनी म्हटले.
दोन्ही कायद्यांची पडताळणी करावी लागणार
प्रकरणासंबंधी प्रतिक्रिया देताना विद्यार्थ्यांच्या वतीने याचिका दाखल केलेले वकील शतबिश शिवण्णा यांनी, हा केवळ हिजाबचा मुद्दा नाही. हिंदू कायदा आणि मुस्लिम कायदा या दोन्हींची पडताळणी करावी लागणार आहे. हे गंभीर प्रकरण आल्याने मुख्य न्यायाधीशांकडे सोपविण्याची सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.
