ऑल इंडिया मजलीस ई इत्तिहादुल मुस्लिममीनतर्फे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
भारतामध्ये लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपल्या धर्माप्रमाणे कपडे परिधान करणे तसेच इतर धार्मिक कार्यक्रम हा अधिकार दिला आहे. असे असताना महाविद्यालयामध्ये हिजाब परिधान करू नये, अशाप्रकारे सरकारने जे आदेश काढले आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहेत. तेंव्हा अशाप्रकारचे एका धर्मावर अन्याय करणारे आदेश तातडीने मागे घ्यावेत. कोणत्याही प्रकारे हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घालू नये. त्यामुळे मुस्लीम मुलींच्या भावना दुखावल्या आहेत. तेंव्हा अशाप्रकारचा आदेश मागे घ्यावा, या मागणीसाठी ऑल इंडिया मजलीस ई इत्तिहादुल मुस्लिममीनतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढुन निवेदन देण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी घटना लिहिली आहे ती संपूर्ण देशातील समाजासाठी लिहिली आहे. असे असताना आता काही धर्मियांना लक्ष बनविले जात आहे. हे चुकीचे आहे. मुस्लीम मुलींनी हिजाब परिधान करून पदवीपूर्व महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर महाविद्यालयांमध्ये येऊ नये, असे आदेश काढले आहेत. ते अत्यंत चुकीचे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे. शांतता भंग होवू नये यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. देशाच्या एकतेला बाधा पोहोचू नये, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. देशामध्ये प्रत्येकाला घटनेने अधिकार दिला आहे. तेंव्हा अशाप्रकारे आदेश काढुन मुस्लीम धर्मियांना लक्ष्य बनवू नये, असे या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी मोठय़ा संख्येने मुस्लीम बांधव उपस्थित होते. शाळांमध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तेंव्हा प्रथम या शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे देखील या निवेदनात म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱयांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, शिक्षण मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य महिला आयोग, राज्य मानव हक्क, अल्पसंख्याक आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग यांना निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
