मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची जिल्हाधिकाऱयांकडे मागणी
प्रतिनिधी /बेळगाव
भाषिक अल्पसंख्याक आयोग व उच्च न्यायालयाने मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून सर्व हक्क द्या, असे नमूद करूनही अद्याप ते देण्यात आलेले नाहीत. मराठी भाषिकांचे हक्क डावलून त्यांच्यावर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सूचना मान्य करत जिल्हा प्रशासनाने मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके द्यावीत, अशी मागणी मध्यवर्ती म. ए. समितीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांच्याकडे केली.
केरळमधील कासरगोड येथे मल्याळम सक्तीला कर्नाटक सरकारकडून विरोध दर्शविला जात आहे. परंतु उच्च न्यायालय व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने अनेकवेळा सूचना करूनही सीमाभागात कानडीकरण केले जात आहे. केरळमधील कन्नड भाषिकांवर होणाऱया अन्यायाविरोधात उठणाऱया कर्नाटकाला सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा मात्र विसर पडत आहे. अधिकाधिक कानडीकरण कसे होईल, यासाठी नवनवीन सक्ती केली जात आहे. सीमाभागात मराठी भाषिक बहुसंख्येने असल्याने त्यांना त्यांचे हक्क देणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी निवेदन स्वीकारत यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, चिटणीस रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
मध्यवर्तीने घेतली मंत्री जयंत पाटील यांची भेट
महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मंगळवारी एका खासगी कार्यक्रमासाठी बेळगावला आले होते. यावेळी त्यांची मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱयांनी भेट घेतली. उच्चाधिकार समिती, तज्ञ समिती, सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मुंबई येथे गेल्यानंतर यासंदर्भात बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी मध्यवर्तीच्या पदाधिकाऱयांना
दिले.
