राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली मान्यता
सांगली/प्रतिनिधी
सांगली जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी सन 2022-23 साठी 274कोटी 40 लाख 60 हजार रूपयांची कमाल मर्यादा देण्यात आली होती. जिल्ह्या करीता विविध यंत्रणांकडील विकास कामांसाठी लागणारी अतिरिक्त 106 कोटी रूपयांची मागणी करण्यात आली. आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत वाढीव निधीच्या प्रस्तावावर चर्चा होवून उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी 350 कोटी रूपयांचा नियतव्यय सांगली जिल्ह्यासाठी मंजूर केला.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी ऑनलाईन राज्यस्तरीय घेतलेल्या बैठकीत हा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. यावेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, खासदार संजय पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार अनिल बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सर्वश्री सुरेंद्र काटकर व संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव आदि उपस्थित होते.
गत दोन वर्षापासून कोरोनाचे संकट असतानाही सरकारने कोणताही कट न लावता निधी वितरीत केला आहे, असे सांगून जिल्ह्यासाठी सन 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 350 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जाहीर केले. यावेळी त्यांनी सांगली जिल्हा iPAS प्रणालीमध्ये राज्यात अव्वल आहे. जिल्ह्याने iPAS प्रणालीसाठी असणारे 50 कोटीचे बक्षीस मिळवावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जानेवारी रोजी झालेल्या नियोजन बैठकीत शासनाने दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत राहून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 274 कोटी 40 लाखाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करीत असताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, कवठेमहांकाळ, तासगाव भागातील अनेक प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची बीले जादा येतात. ही बीले भरणे लोकांना मुश्किल होते. या योजना सौर उर्जेवर आणण्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळावा. जनसुविधा तसेच जिल्ह्याच्या सीमेवर सीसीटीव्ही लावण्यासाठी निधी मिळावा अशी मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी केली.
राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी सलग दोन वर्षे जिल्ह्याला महापूराचा फटका बसला आहे तर जिल्ह्यातील काही तालुके वर्षानुवर्षे दुष्काळी आहेत. जिल्ह्याचा काही भाग डोंगरी आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून जिल्ह्याला झुकते माप द्यावे. महापूराने बाधीत झालेल्या इमारती, रस्ते, पूल यांच्या दुरूस्तीसाठी वाढीव निधी मिळावा अशी मागणी यावेळी केली.
विविध यंत्रणांनी विकास कामांसाठी केलेली 106 कोटींची वाढीव मागणी या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सादर केली. यावेळी विभाग निहाय वाढीव कामांचे सविस्तर सादरीकरण जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी केले. यामध्ये शिक्षण विभागाकडील मॉडेल स्कूल अभियानांतर्गत नविन वर्ग खोल्या बांधणे, दुरूस्ती, पूरबाधित शाळांची दुरूस्ती यासाइी 25 कोटी रूपये, आरोग्य यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी 4 कोटी 50 लाख, शासकीय रूग्णालयातील यंत्रसामुग्री व साधन खरेदी 7 कोटी, ऊर्जा विभागाकरीता 5 कोटी, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी 8 कोटी, मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास यासाठी 8 कोटी, जलसंधारणसाठी 7 कोटी, पशुसंवर्धनसाठी 2 कोटी, पोलीस विभागाकडील पायाभूत सुविधासाठी 2 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 20 कोटी, पर्यटन 3 कोटी, महिला व बाल विकास साठी 4 कोटी 36 लाख, नगरविकास साठी 6 कोटी 50 लाख व क्रीडा साठी 4 कोटी असा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला.
