बैलगाडी शर्यतीला सशर्त परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने 7 वर्षांनी उडणार धुरळा : अंतिम निर्णयासाठी प्रकरण खंडपीठाकडे : शर्यतप्रेमींच्या उत्साहाला उधाण

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

तब्बल सात वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील तमाम बैलगाडी शर्यतीप्रेमींच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. आता यात्रा-जत्रांमध्ये आणि विविध उत्सवप्रसंगी पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यतींचा धुरळा आणि बळीराजाची आपल्या सवंगडय़ाला प्रेमाने घातलेल्या हाकेने रानोमाळ दुमदुमणार आहेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये बैलगाडीप्रेमींनी आणि आयोजकांनी सरकारपुढे गाऱहाणे मांडल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेने वेग घेतला आणि अवघ्या चार महिन्यात याबाबतची सुनावणी होऊन बैलगाडी शर्यतींचा निर्णय झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली आहे. सध्या या पिठाने बैलगाडी शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली असून काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बैलांचा छळ होऊ नये, ही अट आहे. आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले आहे.

रोहतगींनी मांडली शेतकऱयांची बाजू

याबाबतची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली होती. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. बैल हा धावणारा प्राणी आहे किंवा नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाआधारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले. तर याचिकाकर्त्या पेटा व प्राणीमित्र संघटनेच्यावतीने ऍड. अनिल ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, बैल हा धावणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे असते. त्यामुळे तो खूप धावू शकत नाही, अशी बाजू मांडली.

सरकारच्या प्रयत्नांना यश

या निर्णयाचे बैलगाडी चालक, मालक आणि शेतकरी वर्गातून स्वागत झाले असून राज्य सरकारमधील विविध मंत्र्यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. सर्व नियमांचे पालन करण्याची खातरजमाही त्यांनी दिली आहे. शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार अमोल कोल्हे, पशूसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आदींनी यासाठी प्रयत्न केले होते.

400 वर्षांची परंपरा

महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडी शर्यतींना सुमारे 400 वर्षांची परंपरा आहे. पारंपरिक संस्कृतीचा वारसा व शेतकऱयांचा आवडता छंद म्हणून या शर्यतींकडे पाहिले जाते. तथापि केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै 2011 मध्ये प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा केला आणि एका अध्यादेशाद्वारे बैलाचा राजपत्रात समावेश करत बैलांचे मनोरंजन खेळ करण्यास बंदी घातली. तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्या काळात हा निर्णय झाला होता.

2014 मध्ये महाराष्ट्रात बंदी

या कायद्याचा आधार घेत महाराष्ट्रामध्ये मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. तथापि त्यानंतर तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र व पंजाब राज्यातून बैलगाडी शर्यतीसाठी मागणी वाढू लागली. तर जानेवारी 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये मोठे आंदोलन होऊनही न्यायालयाने बंदी कायम ठेवली होती. 2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडूच्या धर्तीवर कायदा केला. त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरीही दिली. तथापि काही प्राणीप्रेमींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरुन मुंबई हायकोर्टाने बंदी घातली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता 7 वर्षानंतर या शर्यती पुन्हा ग्रामीण भागात रंग भरणार आहेत.

ऑगस्टपासून जोरदार प्रयत्न

महाराष्ट्राप्रमाणेच तामिळनाडू, कर्नाटकमध्येदेखील बंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्व याचिका एकत्र करुन घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबितच होता. तथापि गेल्या ऑगस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळासमोरच बैलगाडी चालक-मालक आणि शेतकऱयांसह काही मंत्री, आमदार आणि खासदारांनी शर्यती पुन्हा सुरु करण्यासाठी सरकारने हालचाल करावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार सरकारने केलेल्या पाठपुराव्याला 16 डिसेंबरला यश आले आहे.

आघाडीच्या प्रयत्नांना यश

महाविकास आघाडीने शर्यतींसाठी परवानगी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. आम्ही पुन्हा एकत्र बसलो, चांगले वकील उभे केले, बाजू मांडली. बऱयाच जणांनी याचे राजकारण केले, मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी, ग्रामीण जीवनाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विषय होता. आणि सर्वोच्च न्यायालयातून आता याला परवानगी मिळाल्याने आनंद झाला आहे.

– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र

शेतकऱयांना न्याय मिळाला

सात वर्षांची प्रतीक्षा आणि चार वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर शेतकऱयांना न्याय मिळाला आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सर्व वकिलांनी निकराचे प्रयत्न केले. त्यांचेही आपण कौतुक करत आहोत. यापुढे जनकल्याणाचे, शेतकरी हिताचे कार्य करु आणि कर्तव्य बजावू.

– सुनील केदार, पशूसंवर्धन मंत्री महाराष्ट्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख अटी…