ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
केंद्र सरकारने देशात नवे कृषी कायदे लागू केल्यावर त्या कायद्यांविरोधात आक्रमक होत शेतकऱ्यांनी आंदोलनच हत्यार उपसले. पंजाब-आणि हरयाणातून मोठ्य संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ हे आंदोलन चालले. अखेर सरकारने नमतेपणा घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे कृषी कायदे मागे घेत शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. यावेळी देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी माफी मागत कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर संसदेतही अधिकृतरित्या कायदे मागे घेण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. अखेर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले असून १५ जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे.
गेल्या तब्बल 378 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता. सर्व विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. केंद्र सरकारशी अनेक बैठका होऊन तोडगा निघत नव्हता, त्यामुळे हे आंदोलन दिर्घकाळ सुरूच होते. त्यानंतर सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले.
दरम्यान, कृषी कायदे मागे घेऊनही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते. आज आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. येत्या 15 जानेवारीला पुन्हा शेतकऱ्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारच्या लेखी आश्‍वासनानंतर शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले आहे. सिंघू, गाजीपूर बॉर्डरवरून शेतकरी त्यांच्या घरी परतायला सुरुवात झाली आहे. हे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर एमएसपीचा लढा सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे
