कोविड व्हायरसने सगळ्या जनजीवनावर परिणाम घडवून आणला. अजूनही परिस्थिती मूळ पदावर आलेली नाही. तेवढय़ातच आफ्रिकेमध्ये ‘ओमिक्रॉन’ या व्हायरसचे नवे स्वरुप पुढे आले. त्याचा धसका अनेकांनी घेतला आहे. आफ्रिकेतून येणाऱया रुग्णांवर बारीक लक्ष देण्यात येत आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगात सर्वत्र आफ्रिकेत दिसून आलेल्या जनुकीय बदलयुक्त विषाणूबाबत अधिकच काळजी घेण्यात येत आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसह साऱया कोकणपट्टीत आरोग्य विभागाला सतर्क राहण्याच्या सूचना शासनाकडून मिळाल्या. या अनुषंगाने कोविड लसीकरण कामाला गती देण्यात आली आहे. कोविडचा धोका अद्याप पूर्णपणे टळलेला नसून लोकांनी घालून दिलेली चौकट पाळली पाहिजे असे आवाहन आरोग्य विभागाचे अधिकारी करत आहेत. नियमितपणे हात धुणे, सामाजिक अंतर आणि मुखपट्टीचा वापर या साऱया गोष्टी अधिक आग्रहपूर्वक सुरु ठेवाव्यात असे वैद्यकीय अधिकारी वारंवार सांगत आहेत.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यात कोविड लसीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 75 टक्केच्या आसपास किमान एक लस मात्रा देऊन झाली आहे. यामुळे रोगाविरुध्द प्रभावी उपाययोजना बऱयापैकी मार्गी लागली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत लसीकरणाचे उद्दिष्ट बऱयाच प्रमाणात पूर्ण होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. आणि त्यादृष्टीने वाटचालही सुरु आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱयांसह कोकणातील सर्वच जिल्हाधिकाऱयांनी ओमिक्रॉन या विषाणूच्या स्वरुपाला तोंड देण्याची पूर्व तयारी सुरु केली आहे. कोविड रुग्णसंख्या घटल्यामुळे अनेक ठिकाणी वाढीव रचना रद्द करण्यात आल्या होत्या. या रचनांचा आढावा घेऊन पुन्हा एकदा वाढीव रुग्णसंख्येला पुरेशा ठरतील अशा व्यवस्था उभारण्याकरीता पूर्व योजना तयार झाली आहे. वाढीव रुग्णांना आवश्यक खाटा, ऑक्सिजन जोडण्या सध्याच्या कमाल मागणीच्या तिप्पट रहाव्यात असा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कोविडची तिसरी लाट येऊ शकते असे लक्षात घेऊन अनेक दिवसांपासून आरोग्य यंत्रणा काम करत आहे. परंतु आता ओमिक्रॉन हे विषाणूचे नवे स्वरुप पुढे आल्यामुळे पूर्वतयारीची अधिक गरज निर्माण झाली आहे.
एका बाजूला खाटा, ऑक्सिजन सुविधा, अतिदक्षता विभागातील व्यवस्था पुरेशा संख्येने असाव्यात म्हणून निधी खर्च होत आहे. दुसऱया बाजूला आरोग्य सेवेचे मनुष्यबळ पुरेशा संख्येने उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी आस्था दिसून येत नाही. अपेक्षित मनुष्यबळापेक्षा कितीतरी कमी संख्येच्या मनुष्यबळामध्ये सध्या आरोग्य सुविधेचे काम सुरु आहे. हंगामी स्वरूपात कामावर घेतलेल्या लोकांना वेळेवर मानधन दिले जात नाही. वैद्यकीय अधिकारी पुरेशा संख्येने आरोग्य व्यवस्थेमध्ये उपलब्ध नाहीत. साधनसामुग्री देखील पुरेशा प्रमाणात हजर ठेवली जात नाही. यामुळे शासकीय वैद्यकीय सेवा रडतखडत सुरु असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.
आरोग्य सेवेसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशा घोषणा शासकीय पातळीवरुन होत आहेत. कोविड आटोक्यात आणण्यासाठी लागेल ते करु असेही सांगितले जात आहे. कोविडची साथ सुरु झाल्यापासून दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्याप किमान मनुष्यबळ कोविड वॉर्डाच्यामध्ये उपलब्ध झालेले नाही. शासकीय पातळीवरुन त्यासाठी अपेक्षित जोर लावला जात नाही. कोविड प्रादुर्भावामुळे एकीकडे आरोग्य यंत्रणेवर विलक्षण दबाव निर्माण झाला असलातरी दुसऱया बाजूला या अडचणीचा फायदा म्हणून आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण होण्याचे चित्र अपेक्षित होते. कोणतीही अडचण संधीत रुपांतर करुन घेण्यासाठी इच्छाशक्तीचा जोर अपेक्षित असतो. कोविड लाटेच्या पार्श्वभूमीवर व्यवस्था सुधारासाठी जोर लावला गेला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
अकोला असो अथवा औरंगाबाद, नाशिक असो अथवा मुंबई कोविड रुग्ण दाखल झालेल्या वॉर्डांमध्ये पुरेशी अग्नीसुरक्षा व्यवस्था अद्याप उभारली गेलेली नाही. अमक्या रुग्णालयात आग लागली आणि इतक्या रुग्णांचा मृत्यू होरपळल्याने झाला अशी वृत्ते राज्यातील अनेक ठिकाणाहून येत आहेत. कोकण विभागात सर्व शासकीय रुग्णालये अग्नी सुरक्षेची मानके पूर्ण करत आहेत असे चित्र नाही. सुरुवातीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी बराच कालावधी लावला आहे. आता अग्नी सुरक्षेची व्यवस्था उभारण्यासाठी पैशाची अडचण आहे, असे असताना ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये यामध्ये अग्नी सुरक्षा नावाची काही व्यवस्था उपलब्ध नाही.
रुग्णालयात येणारे रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याच्या इच्छेने आलेले असतात. झालेला विकार कमी व्हावा म्हणून औषधोपचार सुरु असतात. त्याचवेळी आगीचे संकट अनपेक्षितपणे कोसळून रुग्णांच्या जीवाची जोखीम निर्माण झाल्यास नवी अडचण तयार होते. एखाद्या रुग्णालयात आगीमुळे रुग्ण मरण पावले असे चित्र पुढे आल्यानंतर पुन्हा ही चूक होऊ देणार नाही असा प्रतिसाद शासकीय यंत्रणेकडून अपेक्षित आहे. व्यवहारामध्ये मात्र दिरंगाईचा राग आळवण्यात येत आहे.
माणसाच्या जीवाचे मोल मोठे आहे. कोणत्याही भरपाईपेक्षा मनुष्यजीवनाची किंमत ही अधिकची असल्याचे मानण्यात येते. असे असताना अग्नी धोक्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा शासकीय प्रकार हा मोठा आक्षेपार्ह मुद्दा होऊ शकतो. त्यावर पूर्वतयारी आणि रचना हाच उपाय आहे. लोकांनी दबाव आणल्यास अग्नीसुरक्षेचा मुद्दा अधिक वेगाने पूर्णत्वास जावू शकतो.
एकूणच आरोग्य सुविधांचा मुद्दा संवेदनशील मानला जातो. जेव्हा नजीकच्या व्यक्ती आजारी पडतात तेव्हा त्याची दाहकता अधिक लक्षात येते. तोपर्यंत जनमताचा रेटा तेवढय़ाप्रमाणात तयार होत नाही. प्रशासकीय अधिकारी आणि शासनावर लोकमताच्या रेटय़ाकरीता सामुहिक प्रयत्न झाले तर यंत्रणा जागेवर येईल. कोविडमुळे त्रस्त झालेली आरोग्य यंत्रणा नियमित सेवेसाठी अधिक चांगल्याप्रकारे कार्यरत व्हावी म्हणून सर्वंकष प्रयत्नांची गरज मात्र नक्कीच आहे. ग्रामपंचायत पातळीपासून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी समाजाच्या आरोग्य गरजांशी अधिक जोडलेले असतात. त्यांना लोकांच्या अडचणींची जाण व भान मोठय़ा प्रमाणात असते. या लोकांनी पुढाकार घेतल्यास आरोग्य व्यवस्थेची घसरलेली परिस्थिती जाग्यावर येण्यास मदत होईल.
