नीति आयोगाकडून यादी प्रसिद्ध – बिहार अन् झारखंडमध्ये सर्वाधिक दारिद्रय़
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
स्वातंत्र्यापासूनच देशातील दारिद्रय़ उच्चाटनाच्या घोषणा होत आल्या आहेत, पण दारिद्रय़ काही केल्या मिटेना. नीति आयोगाने पहिल्यांदाच राज्यांसाठी ‘दारिद्रय़ निर्देशांका’ची यादी प्रसिद्ध केली, म्हणजेच गरीबीप्रकरणी राज्यांना मानांकन दिले. बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेश यासारखी राज्ये दारिद्रय़ उच्चाटनात मागे पडली आहेत. पण सत्य मान्य करून सुधाराचा प्रयत्न करण्याऐवजी आता राजकारण होऊ लागले आहे. दारिद्रय़ाचे खापर इतरांवर फोडण्यासह मानांकनावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नीति आयोगाने पहिल्यांदाच मल्टीडायमेन्शनल पॉवट्री इंडेक्स म्हणजे बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (एमपीआय) अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक दारिद्रय़ बिहारमध्ये आहे. राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या गरीब आहे. गरीबीप्रकरणी झारखंड दुसऱया तर उत्तरप्रदेश तिसऱया स्थानावर आहे. चौथ्या स्थानावर मध्यप्रदेश आणि पाचव्या स्थानावर मेघारय आहे. बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेश सर्वात गरीब राज्य ठरल्यावर तेथील राजकारण तापले आहे.
नितीश यांनी प्रश्न टाळले
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची प्रतिमा ‘विकास पुरुष’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत राहिला आहे. दारिद्रय़ निर्देशांकासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता त्यांनी हा अहवाल पाहिलाच नसल्याचे अजब उत्तर दिले. बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी तर नीति आयोगाच्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विकासाचे मापदंड चुकीचे असून नीति आयोगाने संतुलित निकष तयार करावेत असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
राजदकडून मुख्यमंत्री लक्ष्य
गरीबीत बिहार टॉप राज्य ठरल्यावर नितीश कुमार यांचे विरोधक अन् राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांना लक्ष्य केले आहे. बिहारमधील 51.91 टक्के लोकसंख्या दारिद्रय़ात जगत आहे. देशातील सर्वाधिक कुपोषित बिहारमध्येच आहेत. बिहारनंतर झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो. गरोदर महिलांच्या खराब प्रकृतीप्रकरणी बिहारच टॉपवर आहे. देशात शाळेपासून वंचित मुलांची सर्वाधिक संख्या बिहारमध्येच आहे.
उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक बालमृत्यूदर
झारखंडमध्ये 42.16 तर उत्तरप्रदेशात 37.79 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. मध्यप्रदेशात 36.65 टक्के तर मेघालयमध्ये 32.67 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. स्वच्छता सुविधांपासून वंचित सर्वाधिक लोकसंख्या झारखंडमध्ये आहे. बालमृत्यू दराप्रकरणी उत्तरप्रदेशची स्थिती सर्वात खराब आहे. याप्रकरणी बिहार दुसऱया तर मध्यप्रदेश तिसऱया स्थानावर आहे. दुसरीकडे केरळमध्ये सर्वात कमी दारिद्रय़ आहे. तेथील केवळ 0.71 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. याचबरोबर गोवा (3.76 टक्के), सिक्कीम (3.82 टक्के), तामिळनाडू (4.89 टक्के) आणि पंजाब (5.59 टक्के) सर्वात कमी गरीब लोक असलेली राज्ये आहेत.
झारखंडमध्ये राजकारण तीव्र
झारखंडच्या खराब स्थितीसाठी राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष परस्परांना जबाबदार ठरवत आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश यांनी याप्रकरणी हेमंत सोरेन सरकारला लक्ष्य केले. सरकार केवळ अधिकाऱयांच्या बदल्या करून पैसे उकळण्यात व्यस्त आहे. सोरेन सरकार केंद्र सरकारच्या योजना लागू करण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर सत्तारुढ झारखंड मुक्ती मोर्चा राज्याच्या खराब कामगिरीचे खापर पूर्वीच्या भाजप सरकारांवर फोडत आहे. राज्यात सर्वाधिक काळ भाजप सत्तेवर राहिल्याने तोच जबाबदार असल्याचे झामुमोचे प्रवक्ते सुप्रियो भट्टाचार्य म्हणाले.
