ऑनलाईन टीम / मुंबई
गेले १९ दिवस सुरु असलेला एस टी संप अद्याप संपुर्णपणे मिटला नसुन एस टी कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य शासनाने आपल्या मागण्यांचा गांभिर्याने विचार करुन आमच्या मागण्या मान्य करा अशा मागण्या पुर्ण व्हाव्यात यासाठी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न राज्यशासनाने ही केला. मात्र त्या यशस्वारित्या पार न पडल्याने अद्याप अजुन संपकरी कामावर हजर नाहीत. त्यामुळे राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी अशा कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हा असे आवाहन केले असुन मान्य न केल्यास वेतनवाढीचा पुनर्विचार करावा लागेल असे ही ते यावेळी म्हणाले.
संपाबाबत कामगार न्यायालयाचाही पुढील आठवड्यात निर्णय येणार आहे. या न्यायालयानेही संप बेकायदा ठरविल्यास एका दिवसामागे आठ दिवसांच्या वेतनाची कपात करण्याच्या कारवाईचाही विचार होईल, असे परब यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एसटी बंद करणे हे सरकार, एसटी आणि ग्रामीण भागातील जनतेलाही परवडणारे नाही, असे परब म्हणाले. तसेच आंदोलन कर्त्यांच्या विलीनीकरण मुद्द्यावर समितीचा अहवाल आल्यानंतरच चर्चा होईल. २० डिसेंबरपर्यंत न्यायालयाला त्याबाबतचा प्राथमिक अहवालही द्यायचा आहे. असे परब यावेळी म्हणाले. यावेळी दहा वर्षांचा वेतन करार करण्याची मागणीही करण्यात आली.
परंतु कामगार संघटनांबरोबरच चार वर्षांचा करार केला जातो. आता करार केल्यावर किती फरक पडेल? दहा वर्षांचा करार करणे कितपत योग्य? किती ओझे पडेल? इत्यादींचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्यशासन एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक ती सर्व तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर एस टी कर्मचाऱ्यांनी ही याबाबतीत सामंजस्याची भुमिका घ्यावी असा राज्यशासन ही अपेक्षा करते आहे. त्यामुळे आता एस टी कर्मचारी आपला निर्णयात तडजोड करतात की आहे तीच भुमिका रेटतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
