सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हायब्रिड परीक्षांची मागणी करणारी याचिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी काही विद्यार्थ्यांकडून दाखल एक याचिका फेटाळली आहे. यात 10वी आणि 12 वी सीबीएसई आणि आयसीएसई टर्म 1 परीक्षा हायब्रिड पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी तत्काळ निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सीबीएसईची सत्र परीक्षा 16 नोव्हेंबरपासुन सुरू झाली असल्याने सध्या यात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. तर आयसीएसईची सत्र परीक्षा 22 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
परीक्षा 16 रोजी सुरू झाल्याने आता हस्तक्षेप करणे आणि पूर्ण प्रक्रियेला बाधित करणे चुकीचे ठरेल. या टप्प्यावर जनहित याचिकेवर विचार केला जाऊ शकत नाही. संबंधित प्राधिकरणाकडून पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल आणि कोरोना विषयक दिशानिर्देशांचे पालन केले जाईल अशी आशा आम्ही करतो असे खंडपीठाकडून म्हटले गेले.
खंडपीठाने सीबीएसईच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या सादरीकरणावर लक्ष दिले आहे. यात कोरोनासंबंधी याचिकाकर्त्यांच्या चिंता दूर करण्याची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आल्याचे नमूद होते. अधिक सोशल डिस्टन्सिंग आणि कमी प्रवास कालावधी सुनिश्चित करण्यासाठी परीक्षा केंद्रांची संख्या मागील वर्षाच्या 6500 च्या तुलनेत 15 हजार करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षेचा कालावधी 3 तासांवरून कमी 90 मिनिटे करण्यात आला आहे.
सुमारे 34 लाख विद्यार्थी परीक्षेत सामील होत असल्याने याची पद्धत आता बदलणे कठिण ठरणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटले आहे. ऍडव्होकेट सुमंत नुकाला यांच्या माध्यमातून दाखल याचिकेत परीक्षेच्या वेळापत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते. यात 16 नोव्हेंबर आणि 22 नोव्हेंबरपासून हायब्रिड मोड स्वीकारण्याऐवजी केवळ ऑफलाईन स्वरुपात परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता.
