ऑनलाईन टीम / तिरुपती
दक्षिण भारतातील राज्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाशिवाय भारताच्या विकासाची कल्पनाच करता येणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी सांगितले. “दक्षिण भारतातील राज्यांची प्राचीन संस्कृती, परंपरा आणि भाषा भारताची संस्कृती आणि प्राचीन वारसा समृद्ध करतात. दक्षिण भारतातील राज्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाशिवाय भारताच्या विकासाची कल्पना करता येणार नाही,” असे शाह यांनी आंध्र प्रदेशातील तिरुपती येथे दक्षिण विभागीय परिषदेच्या 29 व्या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले.
आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा राज्ये आणि पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या कौन्सिलची बैठक आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी आयोजित केली होती आणि त्यात ते उपस्थित होते.दक्षिण विभागीय परिषदेच्या 29 व्या बैठकीत बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की अशा परिषदांच्या बैठकांमुळे केंद्र आणि राज्ये तसेच राज्यांमधील अनेक समस्या सोडवण्यास मदत झाली आहे.
“मोदी सरकार भारतातील सर्व प्रादेशिक भाषांचा आदर करते आणि म्हणूनच, आजच्या दक्षिण विभागीय परिषदेच्या बैठकीत, दक्षिण विभागीय परिषदेत असलेल्या सर्व राज्यांच्या भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे,” शाह यांनी बैठकीत सांगितले. क्षेत्रीय परिषदेच्या बैठका हे केंद्र आणि राज्ये तसेच राज्यांमधील समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग आहे. रविवारच्या बैठकीत 51 पैकी 40 प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यात असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून कळवण्यात आले. “झोनल कौन्सिल या सल्लागार संस्था आहेत आणि तरीही आम्ही अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यात यशस्वी झालो आहोत. झोनल कौन्सिल सदस्यांमध्ये सर्वोच्च स्तरावर संवाद साधण्याची संधी देतात,” गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
