लसीकरण 100 कोटीपार

निर्धारित कालमर्यादेच्या आधीच भारताने 100 कोटी नागरीकांच्या लसीकरणाचा टप्पा पार करुन अभिनंदनीय विक्रम नोंदविला आहे. आता भारतात ज्या नागरीकांना लसीची निदान एक मात्रा मिळाली आहे, त्यांची संख्या गुरुवारी 100 कोटी पार करुन गेली आहे. यासाठी भारताच्या केंद्र सरकारची विशेष प्रशंसा करणे आवश्यक आहे. भारताच्या आधी चीनने ही संख्या गाठली. चीनमधूनच कोरोना जगभर पसरला आणि या विषाणूचा पहिला भीषण उद्रेक त्या देशातच झाला. त्यामुळे लस तयार करण्याचे प्रयत्न त्याच देशात आपल्या बऱयाच आधी सुरु झाले आणि लसीकरण अभियानही त्या देशाने आधी हाती घेतले. तरी, 100 कोटीचा टप्पा गाठण्यासाठी चीनने भारतापेक्षा जास्त वेळ घेतला ही देखील वस्तुस्थिती आहे. लसीकरणाचा 100 कोटीचा विक्रम केवळ भारतात आणि चीनमध्येच होऊ शकतो, कारण अन्य कोणत्याही देशाची लोकसंख्या 100 कोटीच्या जवळपासही नाही. युरोपची पूर्ण लोकसंख्या विचारात घेतली तर ती 51 कोटीच्या आसपास आहे. मात्र, तेथेही अद्याप लसीकरण पूर्णत्वास गेलेले नाही. अमेरिका आणि इतर बलाढय़ देशांनी त्यांच्या देशांमध्ये 80 टक्के किंवा त्याहीपेक्षा जास्त नागरीकांचे लसीकरण केले आहे. तथापि त्या देशांची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा खूपच कमी, आणि आर्थिक परिस्थिती आपल्यापेक्षा बरीच चांगली आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या अधिकांश संख्येचे लसीकरण करणे शक्य झाले, ही  वस्तुस्थिती विचारात घ्यावी लागते. भारतासारख्या ‘विकसनशील’ (खरे तर गरीब) देशात एवढय़ा कमी कालावधीत इतक्या प्रमाणात लसीची निदान एक मात्रा देणे हे निश्चितच आव्हानात्मक काम होते. 16 जानेवारीला या देशव्यापी लसीकरणाच्या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला होता. तत्पूर्वी भारताने स्वतःची स्वदेशनिर्मित लस अशाच विक्रमी अल्पकाळात निर्माण केली, जी कोव्हॅक्सिन या नावाने ओळखली जाते. याशिवाय ब्रिटनमध्ये निर्माण करण्यात आलेली एस्ट्राझेनेका ही लस भारतात उत्पादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही लस कोव्हीशिल्ड या नावाने भारतात वितरीत केली जाते. अनेक प्रगत देशांच्याही आधी भारताने स्वदेशनिर्मित लस निर्माण करण्यात यश मिळविले हीदेखील निश्चितच कौतुकाची  घटना आहे. लसीकरण अभियानाया प्रारंभीच्या काळात संकुचित मनोवृत्तीतून करण्यात आलेल्या राजकीय विरोधापासून लसीच्या तुटवडय़ापर्यंत अनेक संकटांना केंद्र सरकारला तोंड द्यावे लागले. ही ‘मोदी लस’ आहे, या आरोपापासून ती गाईच्या वासरांना मारुन त्यांच्या रक्तापासून तयार केली जाते अशा बेछुट आणि निर्लज्ज विधानांपर्यंत अनेक वक्तव्ये अनेक विरोधी पक्षांनी लसीकरण अभियानासंबंधी करुन आपण किती हीन राजकीय पातळी गाठू शकतो, हे दाखवून दिले. जनतेच्या मनात लसीच्या प्रभावीपणाविषयी संभ्रम आणि संशय निर्माण होईल, असे वातावरण निर्माण करण्यातही विरोधी पक्ष आघाडीवर होते. कोणत्याही इतर देशात लसीकरणासंबंधी इतकी नकारात्मक आणि विघातक भूमिका तेथील विरोधी पक्षांनी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. केंद्र सरकारने कोव्हीशिल्ड या भारत उत्पादित लसीची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि या लसीच्या काही लाख कुप्या निर्यातही केल्या होत्या. विरोधी पक्षांनी या निर्यातीवरही प्रचंड टीकेचा भडीमार केला होता. भारतात कोरोनाचा उद्रेक असताना आपल्या देशातील लोकांना लसीचा पुरवठा करण्याऐवजी लसीची निर्यात का केली जाते असा शहाजोग आणि दांभिक प्रश्नही विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला होता. ही विरोधकांची दुतोंडी भूमिका होती. एकीकडे स्वदेशनिर्मित आणि स्वदेशउत्पादित लसीला मोदीलस म्हणून हिणवायचे, त्यांच्या प्रभावीपणावर शंका घ्यायची, लसींसंबंधी लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करायचा आणि या लसी लोकांनी घेऊन नयेत म्हणून प्रयत्न करायचा, तर दुसऱया बाजूला आपल्या लोकांना लस न देता ती निर्यात का केली म्हणूनही जाब विचारायचा असा हास्यास्पद आणि घृणास्पद खाक्या विरोधी पक्षांचा होता. लसीतही राजकारण घुसडण्याच्या या त्यांच्या भूमिकेमुळे लसीकरणाचा वेग मंदावला. अन्यथा 100 कोटीचा टप्पा यापूर्वीच गाठणे शक्य झाले असते. मधल्या काळात लसींसाठी लागणारा कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने लसींची निर्मिती मंदावली होती. अनेक राज्यांनी केंद्राकडून लसींच्या कुप्या घेतल्या पण लसीकरण न करता मोठय़ा संख्येने त्या वाया घालविल्याचेही प्रकार घडले. असे करण्यामध्येही राजकारण नसेलच आणि लसीकरणाचे श्रेय केंद्राला मिळू नये म्हणून हे करण्यात आले नसेलच असे म्हणता येणार नाही. या सर्व संकटांवर मात करत केंद्राने लसीकरण मोहीम मोठय़ा निर्धाराने आणि नियोजनबद्ध रीतीने या टप्प्यापर्यंत कमीत कमी वेळात आणली आहे, हे निश्चितच स्पृहणीय आहे. अर्थात, एवढय़ाने काम भागणारे नाही. 100 कोटींहून अधिक लोकांना लसीची एक मात्रा मिळाली असली तरी संपूर्ण दोन मात्रांचे लसीकरण केवळ 30 कोटी लोकांचे झाले आहे. याचाच अर्थ असा की भारताला आणखी किमान 70 कोटी लसी लागणार आहेत. पण लसीकरणाचा झपाटा पाहता हा दुसरा टप्पाही येत्या काही महिन्यांमध्ये पूर्ण केला जाऊ शकतो, असा आत्मविश्वास या 100 कोटीच्या विक्रमाने केंद्र सरकारला, राज्य सरकारांना आणि जनतेलाही दिला आहे, हे निश्चित आहे. आर्थिक चणचण पाचवीला पुजलेली, आरोग्य तंत्रज्ञान विषयक प्रगती फारशी नाही, राष्ट्रीय आपत्तीच्या प्रसंगातही विरोधी पक्षांचे सहकार्य नाही, (उलट मोडता घालण्याचाच त्यांचा प्रयत्न) अशा सर्वबाजूंनी नकारात्मक वातावरणातही पूर्व निर्धारित काळापेक्षा आधी 100 कोटीचा टप्पा गाठण्याचे काम करुन दाखविण्यात आले आहे. यासाठी अमेरिकेने भारताचे अभिनंदन केले आहे. आपल्या विरोधी पक्षांनी मात्र यासाठी प्रशंसेचा एक शब्द उच्चारल्याचे अद्यापतरी ऐकिवात नाही. असो. पण देशाने अभिमान बाळगावा अशीच ही 100 कोटीच्या टप्प्याची घटना आहे, हे निश्चित आहे.