मुंबई उच्च न्यायालयाचा विमा कंपनीला आदेश : सहा टक्के व्याजासह दहालाखाची नुकसान भरपाई
प्रतिनिधी /पणजी
रस्ता अपघातात वाहन चालकाचे निधन झाले हे सिद्ध झाल्यावर वाहन विमा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यायलाच हवी. अपघाताच्यावेळी जबाबदार चालक बेफाम आणि बेशिस्त वाहन चालवत होता हे सिद्ध होण्याची आवश्यकता नाही, अशी टिपणी करून मुंबई उच्च न्यायालयाने गेली 12 वर्षे नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबाला न्याय दिला.
दि. 5 जानेवारी 2009 रोजी पिळर्ण ते साळगाव रस्त्यावर जी ए 01 झेड 0117 या क्रमांकाच्या स्वराज माझदा टेंपो आणि जीए 04 बी 2869 या क्रमांकाची इटरनो स्कुटर यांच्यात अपघात झाला होता, त्यात स्कुटर चालक जागीच ठार झाला होता. त्याची आई, पत्नी, सहा वर्षाचा मुलगा आणि चार वर्षाच्या मुलीच्या नावे नुकसान भरपाईसाठी वाहन विमा कंपनीकडे अर्ज करण्यात आला होता.
विमा देण्यास कंपनीचा नकार
टेंपोचा विमा उतरवलेल्या विमा कंपनीने विमा देण्यास नकार दिला. या अपघाताला टेंपो चालक जबाबदार आहे, तो बेफाम आणि बेजबाबदारपणे टेंपो चालवत होता, हे सिद्ध होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे टेंपोची विमा कंपनी नुकसान भरपाई द्यायला जबाबदार नाही, असा पवित्रा विमा कंपनीने घेतला.
दहा लाखाची नुकसान भरपाई
अपघातात ठार झालेल्या दुचाकीस्वराच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱया विमा कंपनीच्याविरुद्ध व टेंपो मालकाविरुद्ध मंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली. सदर याचिका 12 वर्षानंतर सुनावणीस आली तेव्हा 6 टक्के व्याज दरासह 10 लाख रुपयांची पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
रक्कम बँकेत जमा करण्याचा आदेश
रस्ता अपघातात स्कुटरचालक ठार झाला एवढे कारण पुरेसे असून त्याला कोण जबाबदार, बेफाम आणि बेशिस्त वाहन चालवले जात हेते का हे नुकसानभरपाईसाठी सिद्ध होण्याची आवश्यकता नाही, अशी टिपणी करून नुकसान भरपाईपैकी 50 टक्के मयताच्या पत्नीला, 10 टक्के आईला, 20 टक्के मुलाला व 20 टक्के मुलीला देण्यात यावेत. मुलांच्या नावे बँकेत रोख ठेव ठेवण्यात यावी. ती मुले सज्ञान झाल्यावर काढण्यास त्यांना मुभा द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
