प्रतिनिधी / कोल्हापूर
चंदगड तालुका वगळता जिह्यात इतरत्र रिक्त पदांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे चंदगडमधील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. अन्यथा जिह्याच्या दक्षिण भागातील तालुक्यांचा मिळून गडहिंग्लज हा स्वतंत्र जिल्हा करावा अशी मागणी सदस्य कल्लाप्पाण्णा भोगम यांनी जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमकपणे केली. जिह्याच्या विभाजनाच्या या मुद्यावरून सभेत मोठा गोंधळ झाला. यावेळी दुर्गम तालुक्यांत बदली झाल्यानंतरही सुगम तालुक्यात प्रतिनियुक्तीद्वारे अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळेही चंदगडसह इतर दुर्गम तालुक्यांत रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याचे स्पष्ट करून सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी जि.प.तील सर्व कर्मचाऱयांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्याचा विषय सभागृहासमोर ठेवला. त्याला मान्यता देत सभेत त्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या राजर्षी शाहू सभागृहामध्ये राहूल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा सुरु झाली. यावेळी उपाध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, सीईओ संजयसिंह चव्हाण, शिक्षण व अर्थ सभापती रसिका पाटील, आरोग्य व बांधकाम सभापती वंदना जाधव, समाजकल्याण सभापती कोमल मिसाळ, महिला व बालकल्याण सभापती शिवानी भोसले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.योगेश साळे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी मनिषा देसाई, प्रियदर्शनी मोरे आदींसह सर्व जि.प.सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीस दुखवटÎाचा ठराव मांडून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर अभिनंदनांचे ठराव मांडण्यात आले. गेल्या काही दिवसापूर्वी जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांच्या करण्यात आलेल्या बदल्या आणि कर्मचऱयांच्या रिक्त जागा याबद्दल जिल्हा परिषद आवारात जोरदार चर्चा सुरू होती. त्याचे तीव्र पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले
शेतकऱयांना कर्जमाफी द्या, ओढे, नाल्यातील गाळ काढा
जिह्यात आलेल्या महापुरामुळे शेतपिकांसह, घरे, व्यवसाय, उद्योगाचे मोठे नुकसान झाल्याचा विषय सदस्य विजय भोजे यांनी मांडला. ऊस पिकासाठी एकरी 40 ते 45 हजार रूपये खर्च येतो. पण महापूरामुळे ऊस पिकाचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. सोयाबिनसह इतर खरीप पिकेही पूर्णपणे कुजली आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांना पिककर्जमाफी द्यावी अशी मागणी करुन त्याबाबतचा ठराव करण्याची मागणी भोजे यांनी केली. जि.प.क्षेत्रातील ओढे, नाल्यांमध्ये गाळ मोठÎा प्रमाणात साठला असून तो काढण्याची मागणी अमरिष घाटगे, सतिश पाटील, उमेश आपटे आदी सदस्यांनी केली. शेतकऱयांच्या विहीरी गाळाने भरल्या आहेत. एका विहीरीला सुमारे साडेसहा लाख रूपये खर्च येतो. त्यामुळे त्यांच्या विहीरीतील गाळ काढण्यासाठी शासनाने मदत करावी. जिल्हा परिषदेनेही याबाबत निधीची तरतुद करावी असे घाटगे यांनी सुचविले. तसेच भविष्यात पुरग्रस्त भागात पुलाचे बांधकाम करताना भराव टाकण्याऐवजी कॉलम व मोहऱया उभाराव्यात अशी मागणी प्रसाद खोबरे यांनी केली. पुरग्रस्त भागातील विद्युत खांब व रोहित्रांची उंची वाढवण्याच्या सूचना महावितरणला द्याव्यात असा मुद्दा युवराज पाटील यांनी सभागृहात मांडला. त्याबाबतचा ठराव करण्यात आला. सभेमध्ये विविध विषायावंर मनोज फराकटे, उमेश आपटे, शिवाजी मोरे, प्रसाद खोबरे, भगवान पाटील,डॉ. पद्माराणी पाटील, स्वाती सासने, रेश्मा देसाई, स्वरूपाराणी जाधव, सचिन बल्लाळ, सुभाष सातपुते, पांडूरंग भांदिगरे,
अनिता चौगले आदिनी सहभाग घेतला.
आरोग्य विभागातील राजर्षी शाहू पुरस्कारांचे नाव प्रलंबित का ?
जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागातील कर्मचाऱयांची राजर्षी शाहू पुरस्कारांसाठी नावे निश्चित केली असताना केवळ आरोग्य विभागातील पुरस्कार प्रलंबित का ? असा सवाल हंबीरराव पाटील यांनी उपस्थित केला. यावेळी आरोग्य कर्मचाऱयांच्या दोन गटांत वाद असल्यामुळे हा पुरस्कारासाठी कर्मचाऱयाची निवड केलेली नाही. लवकरच हा पुरस्कार जाहीर केला जाईल, असे सीईओ चव्हाण यांनी सांगितले.
चंदगडला न्याय मिळत नसेल तर गडहिंग्लज स्वतंत्र जिल्हा करा
चंदगडचे सदस्य कल्लाप्पाणा भोगन यांनी चंदगड तालुक्यामध्ये काम करायला कर्मचारी तयार होत नाहीत. त्यामुळे जि.प.अंतर्गत असणाऱया सर्वच विभागातील कर्मचाऱयांची पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम शासकीय कामकाजावर होत आहे. चंदगडला न्याय मिळणार नसेल तर गडहिंग्लज तालुक्याचे रूपांतर स्वतंत्र जिल्हयामध्ये करून त्यामध्ये चंदगडचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. याला सदस्य राहुल आवाडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कोल्हापूर जिह्याची फाळणी कोण करणार असेल तर हा प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशारा आवाडे यांनी दिला. यामुळे सभेत एकच गोंधळ उडाला. सदस्य भोगण आणि राहुल आवाडे यांच्यात शाब्दिक वादावादी झाली. त्यांनी भोगण यांनी मांडलेल्या विषयाचा निषेध केला.
सर्व तालुक्यांतील रिक्त पदांमध्ये समतोल ठेवा
चंदगडमध्ये ज्याप्रकारे कर्मचाऱयांची पदे रिक्त आहेत असाच प्रकार शाहूवाडी, गगनबावडा आदी दुर्गम तालुक्यांमध्ये आहे. त्यामुळे सर्वच तालुक्यांना समान न्याय द्या. कर्मचाऱयांच्या प्रति नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी सदस्यांनी केली. यामुळे सभेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आदी तालुक्यातच आपसी बदल्या केल्या जातात. त्यामुळे त्याचा परिणाम समतोल साधण्यावर होत असल्याचे सांगितले. यावेळी आपसी, विनंती बदल्या रद्द करण्याबरोबरच प्रतिनियुक्तीवर जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्याचा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आला. यामुळे आता पदाधिकायांसोबत असणाऱया मंडळीना त्यांच्या मुळ ठिकाणी जावे लागणार हे निश्चित झाले आहे.
आरोग्य विभागात 3 बदल्या जादा कशा झाल्या ?
आरोग्य विभागातील झालेल्या कर्मचाऱयांच्या बदल्या संदर्भात सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. आरोग्य विभागातील 17 कर्मचाऱयांच्या बदल्यांसाठी मान्यता असताना 20 आरोग्य कर्मचाऱयांच्या बदल्या कशा झाल्या आहेत. जादा तीन कर्मचाऱयांच्या बदल्या का करण्यात आल्या ? असा सवाल निंबाळकर यांनी सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांना केला. यावेळी चव्हाण यांनी दुर्गम भागात जायला तयार असणाऱया तीन कर्मचाऱयांच्या बदल्या केल्याचे सांगितले. या बदली प्रक्रियेची चौकशी करून त्याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.योगेश साळे यांच्याकडून खुलासा घेतला जाईल, असे सीईओ चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
कबड्डी मॅटसाठी चौकशी समिती
शिंगणापुर येथील क्रीडा शाळेत कुस्ती मॅटपाठोपाठ कबड्डी मॅटमध्येही घोटाळा झाल्याचे सदस्य विजय बोरगे यांनी निदर्शनास आणले. त्याच्या चौकशीचे काय झाले ? असा प्रश्न विचारताच, चव्हाण यांनी जिल्हा क्रीहा अधिकाऱयांनी असमर्थता दाखविल्याने मॅटचे परिक्षण करता आले नसल्याचे सांगून तुम्ही नावे सूचवा .त्यांची समिती करू असे आश्वासन दिले. यावेळी बोरगे यांनी कबड्डी असोशिएशनच्या सदस्यांची समिती करण्याचे सूचविताच त्याला सभागृहांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण यांनी संमती दिली.
जुने घर शासन जमा करण्याची अट रद्द करा
महापूराने शिरोळसह अनेक तालुक्यातील गोरगरीबांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना भरीव मदत देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये गायरानातील जागा पुनर्वसनासाठी वापरण्यात कांही अडचण नाही. मात्र शासनाने जुने घर आपल्याकडे जमा करणे बंधनकारक असल्याची अट घातली आहे. ती शिथील करण्यासंबधीचा ठराव करून शासनाकडे पाठवावा असाही असा निर्णय सर्वसाधारण सभेत झाला.
बैलगाडी शर्यत सुरु कराव्यात
जिल्हा परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य अरूण इंगवले यांनी बैल या पाळीव प्राण्याचा समावेश जंगली प्राणी असा केला आहे. त्याला आक्षेप घेत बैलांवर आम्ही मुलासारखे प्रेम करतो. त्याला बांधून ठेवले जाते म्हणजे तो जंगली होत नाही. शेतांमध्ये काम करणारा तो एक शेतकऱयाचा मित्र आहे. घोडÎांच्या शर्यती चालतात. मात्र बैलांच्या शर्यतीला आक्षेप घेतला जातो हे चुकीचे आहे. त्यासंबंधीचाही ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठवावा असे सांगितले.
योजनांच्या मंजूरीसाठी 2 टक्पेंची मागणी
जि.प.तील एका विभागामार्फत योजनांना मंजूरी देताना एक टक्केऐवजी 2 टक्के कमिशन देण्याची मागणी केली जात आहे. हे चुकीचे असून संबंधित अधिकाऱयांवर कोणती कारवाई करणार असा सवाल राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी उपस्थित केला. यावेळी दोन टक्के काय , एक टक्के कमिशन घेणेही चुकीचे आहे. हे सर्व तत्काळ थांबवले जाईल असे सीईओ चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
निवडे प्रा.आ. केंद्रातील सर्वच कर्मचाऱयांची होणार बदली
गगनबावडा तालुक्यातील निवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील कर्मचाऱयांमध्ये दोन गट असून त्यांच्यामध्ये मोठा वाद आहे. मध्यंतरी हे प्रकरण आत्महत्या करण्याच्या मुद्यापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे आरोग्य सेवेवर विपरीत परिणाम होत असून या कर्मचाऱयांवर काय कारवाई करणार ? असा सवाल सदस्य भगवान पाटील यांनी उपस्थित केला. यावेळी आरोग्य केंद्रातील सर्वच कर्मचाऱयांची बदली केली जाईल, असे सीईओ चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
त्या एजन्सीकडून कर्मचाऱयांचा उर्वरित पगार वसूल करा
आरोग्य विभागामध्ये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरविणाऱया एजन्सीकडून ऑपरेटरना 17 हजारांऐवजी 9 हजार पगार दिला आहे. त्यामुळे या एजन्सीवर कोणती कारवाई करणार ? असा प्रश्न विजय भोजे यांनी उपस्थित केला. यावेळी शासनाकडून त्यांचे प्रलंबित देयक मिळाल्यानंतर उर्वरित पगार एजन्सीने द्यावा असा ठराव करण्यात आला.