पुस्तके आणि नोटबुक नसल्याने शाळेत जाऊन काय उपयोग ?
बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकात २३ ऑगस्ट पासून ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग सुरू झाले आहेत. परंतु उच्च न्य्याल्याने सरकारला पाठ्यपुस्तकाशिवाय शाळा सुरु करणे कितपत योग्य आहे असा सवाल केला आहे. दरम्यान, सरकारला शाळा पुन्हा उघडण्याच्या आणि विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि नोटबुक पुरवल्याशिवाय वर्ग आयोजित करण्याच्या कारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३० ऑगस्टपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती कृष्णा पी.भट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सप्टेंबरच्या अखेरीपर्यंत पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतील या सरकारी वकिलाच्या उत्तराने ते समाधानी नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, पाठ्यपुस्तके आणि नोटबुकशिवाय शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांचा काय उपयोग? हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २३ ऑगस्ट पासून ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग सुरू झाले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पाठ्यपुस्तके आणि नोटबुक असणे बंधनकारक आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे फायदेशीर ठरेल. पुस्तकांच्या वितरणाबाबत विचारले असता, अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणाले की, सप्टेंबरच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके दिली जातील. दरम्यान, राज्यात २३ ऑगस्टपासून ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शाळा सुरू झाल्यामुळे आम्ही एजीएच्या उत्तराने समाधानी नाही. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि नोटबुक विद्यार्थ्यांना दिली जावीत जेणेकरून शाळांमध्ये त्यांची उपस्थिती अर्थपूर्ण असेल आणि शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
ग्रामीण भागातील मुलांना ऑनलाईन वर्गात जाण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे वितरण व्हावे, या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. विद्यार्थ्यांनी पुस्तकांशिवाय शाळेत जाणे उपयोगाचे नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शाळा उघडणे आणि विद्यार्थ्यांना पुस्तके देणे हे एकाच वेळी झाले पाहिजे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला पुस्तक खरेदी करायचे असेल तर पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत का, असेही न्यायालयाने विचारले. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार तालुका शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुरेशा संख्येने पुस्तके छापल्याची खात्री करण्यासाठी विचार करू शकते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
