राजू शेट्टींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
देशामध्ये ऊस उत्पादकांचे जवळपास 18 हजार कोटींपेक्षा जास्त एफआरपी थकीत असून ती देणे संबंधित राज्यांना 3 आठवड्यांच्या नोटिसव्दारे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना सुचिबध्द केलेले आहे, अशी माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत राज्य सरकार व केंद्र सरकार संबंधित राज्य कायद्यां नुसार साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची थकबाकी भरण्यासाठी त्यांचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले आणि घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत ऊस उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले. नियंत्रण आदेशानुसार ऊस पुरवठादारांना उसाचा पुरवठा झाल्यापासून 14 दिवसांच्या आत पेमेंट करणे बंधनकारक आहे. पण उत्तरदात्यांनी या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल थकबाकीदार साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश रमण आणि एचएमजे सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आज जनहित याचिका सूचीबद्ध करण्यात आली. ऊस उत्पादक शेतकरी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर, अभय नेवागी, कृष्ण कुमार एओआर आणि नीलंशु रॉय यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रोव्हर यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांना नोटीस काढून याप्रकरणी 3 आठवड्यांनंतर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
