मदतीचा हात हवा!

महाराष्ट्रातील 15  जिह्यांचे जलप्रलयामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे संकटात अधिकची भर पडली आहे. आधीच कोरोनाने हतबल झालेल्या जनतेला हे संकट अधिक गहिऱया दरीत ढकलून गेले आहे. आता तिथून सर्वांना बाहेर काढायचे आहे. आतापर्यंत सर्वसामान्यांच्या मदतीला हजारो हात पुढे येत होते. सर्व क्षेत्रातील लोक आपापल्या परीने मदत पाठवून आपली जबाबदारी पार पाडत होते. मात्र गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेता मदतीसाठी लोक किती संख्येने बाहेर पडतील हे सांगता येणे मुश्कील आहे. 2019 मध्ये फार कमी जिह्यांना महापुराचा फटका बसला होता. मात्र यावेळी रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रायगड, नाशिक, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ, वर्धा, नगर, अमरावती, भंडारा आणि खुद्द मुंबईची अवस्था दयनीय झालेली असल्यामुळे मदतीचा ओघ कोठून येणार हा प्रश्नच आहे. आला तरी तो 15 जिह्यांमध्ये विभागला जाणार आहे. त्यामुळे यावेळी मदतकार्याला खूपच मर्यादा पडणार आहेत. अशावेळी आजच्या काळात दोन-तीनच मोठे पर्याय समोर आहेत. त्यातील एक राज्य सरकार, दुसरा केंद्र सरकार आणि तिसरा मोठा पर्याय म्हणजे देशभरातील मल्टी नॅशनल कंपन्यांचा सीएसआर फंड या कामासाठी वापरात आणणे! कंपन्यांचा फंड परस्पर वितरीत करण्याऐवजी शासकीय यंत्रणेमार्फत प्रत्येक जिह्यात योग्य पद्धतीने नियोजन ठरवून पोचते करता आले तर सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा आणि थेट लाभ होणार आहे. विशेष करून ग्रामीण महाराष्ट्रात आणि शहरी भागातील गरीब वस्त्यांमध्ये ही मदत कशी पोचवली जाईल यावर काटेकोरपणे लक्ष देऊन काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने तातडीने स्वच्छतेची आणि या संकटाने उद्ध्वस्त झालेल्या शासकीय यंत्रणेची उभारणी करण्यात लक्ष देण्यासाठी एक व्यवस्था आणि पंचनामे, नुकसान मदतीचे स्वरूप याचे नियोजन करणारी एक व्यवस्था उभी केली पाहिजे. या दोन्ही कामांसाठी लागणारा पैसा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायचा तर मदत आणि पुनर्वसन विभागाने विविध खात्यांची गरज लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने अर्थ खात्याकडून निधीची व्यवस्था कशी होईल ते पाहिले पाहिजे. राज्य शासनाने तातडीने लोकांच्या हाती धान्य आणि रॉकेल देण्याची घोषणा केली असली तरी केवळ त्यामुळेच संसार सुरू होतो अशातला भाग नाही. कोरोनाचे संकट लक्षात घेता मदत कार्य ही जोखमीचे होणार आहे. याकडे शासकीय यंत्रणा किती गांभीर्याने पाहत आहे आणि सक्रिय आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवून लोकप्रतिनिधींनी काम करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर मंत्र्यांचे आणि विरोधी नेत्यांचे दौरे होऊन गेल्यानंतर पूर पर्यटनाचे काम संपले, आता आपल्या पद्धतीने कारभार करू, असे ठरवून महसूल यंत्रणा जो गोंधळ घालते, तोच अनुभव यावेळीही येऊ शकतो. 2019 साली झालेल्या नुकसानीच्यावेळी अनेक ठिकाणी तलाठी, मंडल अधिकाऱयांनी भ्रष्टाचार करून बोगस पंचनामे केल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे तक्रारींची दखल न घेता आपल्या यंत्रणेने अशांना आपल्या पंखाखाली सुरक्षित केले. त्याचा परिणाम ज्याचे नुकसान झाले त्यांना भरपाई न मिळता भलतेच लाभार्थी ठरण्यात किंवा कमी नुकसान झालेल्याला अधिक आणि अधिक नुकसान होऊनही कमी भरपाईत झाला. हे सगळे घडते कारण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते संकट आल्यानंतर एकमेकावर आरोप करण्यात आणि पाहणीदरम्यान मदत मिळाली नाही असे ओरडण्यात जितका वेळ घालवतात तेवढा वेळ पंचनामा आणि प्रत्यक्ष मदत मिळताना खर्ची घालण्याची तसदी घेत नाहीत. परिणामी दुसऱया संकटापर्यंत आधीच्या संकटाचे कवित्व सुरूच राहते. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ही ओरड आहे. केंद्राचे धोरणही याहून वेगळे नाही. सरकारकडे पैसे नाहीत हे एक कारण असले तरी आपत्ती निवारणासाठी ठेवलेला राखीव निधी अशावेळी वापरात आला नाही तर केव्हा येणार? आता नव्याने महापूर आणि दरड कोसळण्याच्या घटनांनंतर लोकांचे पुनर्वसन करण्यावरून राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी एकमेकांच्या समोर उभे ठाकणार आहेत. दरड संकट असणाऱया भागातील लोकांचे पुनर्वसन प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करता येईल असे विरोधी पक्ष सांगत असला तरी प्रत्यक्षात आपला भाग सोडून दुसरीकडे स्थलांतरित होण्यास लोकांचा विरोध असल्यानेच अनेक सत्ता आल्या आणि गेल्या तरी पुनर्वसन होऊ शकले नाही, हे वास्तव आहे. त्या त्या भागातील स्थानिक मोठय़ा नेतृत्वाने पक्षभेद विसरून थेट लोकांशी संवाद साधल्याशिवाय आणि त्या काळातील प्रशासकीय अधिकाऱयांनी कार्यालयीन कामकाज गतिमान केल्याशिवाय पुनर्वसनाचे प्रश्न मिटत नाहीत. कोयना धरणाच्या स्थलांतरितांचे प्रश्न गेल्या साठ वर्षात संपलेले नाहीत. ही स्थिती महापुराच्या पट्टय़ातील नदीवर आक्रमण केलेल्या सर्वसामान्यांचीही आहे. नदीकाठच्या जमिनीवर विकासाचे मोठे मोठे प्रकल्प राबवून अब्जाधीश झालेल्या मंडळींना घरासाठी छोटी-छोटी अतिक्रमणे केलेल्या लोकांना तुमचे घर सरकार काढून घेणार आहे अशी भीती दाखवून आंदोलनाला प्रेरित केले जाते. त्यामुळे अशा जनतेचे पुनर्वसन रखडते आणि नदीच्या जवळच मॉल, पॉश वस्त्या, मल्टीप्लेक्स असे मोठे प्रकल्प उभे केले जातात. जनतेचा विरोध आहे या सबबीखाली अशा मोठे व्यवहार करणाऱया विकासकांचे आणि त्यांच्या मागे असणाऱया राजकारण्यांचे फावते. या खेळात कुठल्याही काळातील सत्ताधारी मागे राहिलेले नाहीत. प्रत्येकवेळी संकट निर्माण झाल्यावर त्यावर केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून वेळ मारून नेली जाते. चिपळूण, सांगली आणि कोल्हापूरबाबत सध्या जो वाद सुरू आहे तो याहून वेगळा नाही. पण यामुळे जनतेचे ना पुनर्वसन होते ना प्रश्न मिटतो. जनतेचे तोंड बंद करण्यासाठी जागेवर हजार पाच हजाराच्या घोषणा होतात. या पलीकडे जाऊन हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काही विचार आणि राजकीय नेतृत्वाचे सामंजस्य होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.