खाण अवलंबितांना दिलासा देण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील बंद पडलेल्या खाणींमुळे लाखो खाण अवलंबितांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. या संकटातून त्यांना मुक्ती देण्यासाठी खाणी त्वरित सुरू कराव्या, अशी मागणी करून सुमारे 26 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन केले आहे.
गत सुमारे 40 महिन्यांपासून राज्यातील खाणी बंद आहेत. त्यामुळे खाण अवलंबित लोकांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या परिस्थितीवर तोडगा काढावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. खाण उद्योग विविध सरकारी विभाग आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखवला जात आहे, असे निवेदनकर्त्यांनी म्हटले आहे. खाणी बंद पडल्यामुळे सुमारे तीन लाख लोकांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. त्यासाठी खाणी सुरू करण्यास मान्यता देणे हा एकमेव तोडगा ठरू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
एका बाजूने सरकार आत्मनिर्भर भारत बनविण्याचे स्वप्न पाहात आहे तर दुसऱया बाजूने गोव्यात खाणींसह पर्यटन व्यवसायही बंद पडल्यामुळे लोकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. सर्वाधिक नोकऱया देणारी हीच दोन्ही क्षेत्रे असून सध्यस्थितीत लोकांकडे रोजगाराचे अन्य कोणतेही साधन उपलब्धच राहिलेले नाही. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत हे चित्र गोव्यात दिसू शकत नाही. खाणी बंद झाल्यामुळे खाण भागातील लोकांसह खाण मालकांवरही आर्थिक टंचाईची परिस्थिती आली आहे. त्यामुळे कुटुंबाच्या मुलभूत गरजा भागविणे सुद्धा कठीण बनले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून खाण भागातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, अन्य सदस्य, कामगार संघटना, ट्रक संघटना यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन परिस्थितीच्या गांभीर्यावर चर्चा केली. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयास निवेदन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती पिसुर्लेच्या सरपंच जयश्री परब यांनी दिली.
पर्यटन उद्योगाचेही मोठे नुकसान
आधीच खाणबंदी त्यात कोरोना संकटामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगही बंद पडला आहे. त्यातून वर्षभरात या व्यवसायाचे सुमारे 700 कोटींचे नुकसान झाले आहे. अशावेळी आता कोरोनाची तिसरी लाट आल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल व राज्यासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. अशावेळी खाणी सुरू झाल्यास निदान खाण अवलंबितांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न तरी सुटू शकेल व अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात रुळावर येण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
खाण कंपन्यांच्या याचिकांवर आज सुनावणी
खनिज उत्खननास 2037 पर्यंत मान्यता द्यावी अशी मागणी करणारी खाण कंपन्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. राज्यातील सर्वांनाच खाणी सुरू झालेल्या हव्या आहेत.
वेदांता लिमिटेड आणि गिताबाला परुळेकर या कंपन्यांनी सदर दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात गोवा सरकारच्या खाण खात्याला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ऍबोलिशन ऑफ मायनिंग कन्सेशन अँड लीज कायदा 1961 पासून लागू करण्यात आला आहे. सदर कायदा 1987 पासून लागू करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
