‘कलम 370’ रद्द केल्यानंतरची पहिलीच बैठक, अब्दुल्ला, मेहबुबा, बुखारी, लोन यांना निमंत्रण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरातील सर्व पक्षांची केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली आहे. ही बैठक येत्या 24 जूनला दिल्लीमध्ये होणार असून त्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुला, पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पिपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जान लोन आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील डिलिमिटेशनची प्रक्रिया आणि राज्यातील निवडणुकांसंबंधी चर्चा होणार असल्याचे समजते. 2019 साली मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रथमच अशापद्धतीची एकत्रित बैठक होत असल्याने ती महत्त्वाची मानली जात आहे.
जवळपास दीड वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 370 हे कलम काढून टाकल्यानंतर लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी झाली. त्यानंतर एकत्रितपणे होणारी ही पहिलीच बैठक ठरणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे देखील पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱया सर्व पक्षीय चर्चेत उपस्थित असतील.
जम्मू आणि काश्मीर खोऱयातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकारने चर्चेची भूमिका घेतल्यामुळे हे महत्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या बैठकीकडे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील एक मोठी घडामोड म्हणून पाहण्यात येत आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. जम्मू-काश्मीरची विभागणी झाल्यापासून तिथे प्रशासनामार्फत कारभार सुरू असून सरकार स्थापनेसाठी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्मयता आहे.
