कोल्हापूर / विनोद सावंत :
जात पडताळणी कार्यालयाकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी तब्बल 998 प्रस्ताव दाखल आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी 953 प्रस्ताव तीन महिन्यातील आहेत. कागदपत्रांची पुरतता केली नसल्याने तसेच अन्य कारणांमुळे 45 प्रस्ताव अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. आता या विभागासाठी पूर्ण वेळ अध्यक्ष मिळाल्याने प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावासह तीन महिन्यांत दाखल झालेल्या प्रस्ताव जलदगतीने मार्गी लागणार यात शंका नाही.
राज्यातील तीन जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षकडे तब्बल 32 जात पडताळणी समितीचा कारभार होता. जात पडताळणी समितीच्या या तीन अध्यक्षांना सर्वच ठिकाणची कामे एकाच महिन्यांत पूर्ण करणे शक्य होत नव्हते. विशेष म्हणजे अतिरिक्त पद भार असणारे जिल्हे तीनशे ते चारशे किलोमीटरचे अंतरावरील होते. त्यामुळे सर्वच जात पडताळणी समितीमधील कामकाजावर परिणाम होत होता. मुळातच जात पडताळणीचे कामही किचकट आणि वेळखावू आहे. अशामध्येच पूर्ण वेळ अध्यक्ष नसल्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी फेऱ्या मारण्याची वेळ संबंधितांवर येत होती. कोल्हापुरातील कार्यालयात हीच स्थिती होती. परभणीच्या जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षकडे कोल्हापूरसह बुलढाणा, आकोला आणि पुणे येथील अतिरिक्त पदभार होता. यामुळे सहाजिकच येथील जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विलंब होत होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हीबाब गांभिर्याने घेतली. नुकतेच त्यांनी राज्यातील रखडलेल्या 60 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती देण्याचा आदेश काढले. यामधील 29 अधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून पदस्थापना दिली. या नियुक्तीमुळे जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीचे कामकाज जलद गतीने होईल असे अपेक्षित आहे.
कोल्हापुरातील जात पडताळणी कार्यालयाच्या समितीकडे एकूण 998 जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव आले आहेत. तीन महिन्यांतील 953 प्रस्ताव असून अनेक दिवसांपासून 45 प्रस्ताव निर्णयविना रखडलेली आहेत. कोल्हापूर जात पडताळणी समितीला आता पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले असल्याने प्रलंबितसह तीन महिन्यांत दाखल झालेले प्रस्ताव आता तातडीने मार्गी लागतील, असे अपेक्षित आहे.
- प्रस्ताव रखड्याची कारणे
समितीचे अध्यक्ष नसल्याने प्रस्तावासंदर्भातील सुनावणी होण्यास विलंब लागत होता. यासह जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. शाळेचे रेकॉर्ड नसणे, अपुरे पुरावे, पोलिस चौकशी अहवाल न येणे यांचा समावेश आहे.
एकूण प्रकरणे – 998
तीन महिन्यांत दाखल झालेली प्रकरणे – 953
तीन महिन्यापूर्वी दाखल झालेली प्रकरणे – 45
- ऑनलाईन सुविधा
जात पडताळणी विभागाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू झाले आहे. सबंधितांनी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांना फेऱ्या माराव्या लागू नयेत. यासाठी त्रुटी असणाऱ्या प्रकरणाबाबत संबंधितांना मेल आणि टेक्स मेसेज करून कळवले जात असल्याची माहिती संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
21 फेब्रुवारीपर्यंत दाखल झालेले प्रस्तावांचा छाननी झाली आहे. दोन दिवसांत यामधील त्रुटी दूर करून पुढील प्रक्रिया होईल. सध्या समितीस्तरावर 45 प्रस्ताव पेंडींग आहेत. सुनावणी आणि अन्य कारणांनी प्रलंबित असणारे अर्जाचे कामकाज आता पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाल्याने गतीने होईल.
उमेश घुले, उपायुक्त, जात पडताळणी समिती
