माजी न्यायाधीशांसह आरएसएस नेत्यांचा समावेश : एनआयए तपासात माहिती उघड
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केरळमधील बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेच्या धोकादायक कारस्थानांचा खुलासा झाला आहे. पीएफआयकडे सुमारे 972 लोकांची हिटलिस्ट होती. या यादीत प्रभावशाली लोक, माजी जिल्हा न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संबंधित नेत्यांचा समावेश होता, अशी माहिती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) न्यायालयाला दिली आहे.
एनआयएने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, पीएफआयने त्यांच्या गुप्त ‘रिपोर्टर्स विंग’द्वारे या लोकांची वैयक्तिक माहिती गोळा केली होती. त्यात नाव, वय, फोटो, पद आणि अगदी दैनंदिन कामकाजाची माहिती ठेवण्यात आली होती. ही माहिती जिल्हा पातळीवर गोळा केली जात होती आणि संघटनेच्या राज्यस्तरीय नेत्यांना पाठवण्यात आली होती, असे आतापर्यंतच्या तपासात आढळून आले आहे.
पीएफआयच्या ‘रिपोर्टर्स विंग’, ‘फिजिकल अँड आर्म्स ट्रेनिंग विंग’ आणि ‘सर्व्हिस विंग/हिट टीम्स’ अशा तीन मुख्य शाखा आहेत. रिपोर्टर्स विंग ही संघटनेची एक प्रकारची गुप्तचर शाखा असून ती विशेषत: हिंदू समुदायाच्या नेत्यांबद्दल माहिती गोळा करत होती. गरज पडल्यास हत्येसारखे हल्ले करण्यासाठी या माहितीचा वापर केला जात होता.
एस. के. श्रीनिवासन यांच्या खून प्रकरणात खुलासा
2022 मध्ये ज्येष्ठ आरएसएस नेते एस. के. श्रीनिवासन यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या काही लोकांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना एनआयएने हे कागदपत्रे न्यायालयात सादर केल्यानंतर ही बाब उघड झाली आहे. 16 एप्रिल 2022 रोजी पीएफआय कार्यकर्त्यांनी श्रीनिवासन यांची त्यांच्या दुकानात हत्या केल्याचा आरोप आहे.
‘पीएफआय’वर 2022 मध्ये बंदी
सप्टेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित अनेक संघटनांवर बंदी घातली होती. सरकारने त्यांच्यावर आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. एनआयए पीएफआयशी संबंधित प्रकरणांची सतत चौकशी करत आहे. या नवीन खुलाशामुळे संघटनेची धोकादायक मानसिकता आणि सुनियोजित हिंसक कारवाया उघडकीस आल्या आहेत.
