सहकारी संस्थांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मनमोहनसिंग सरकारने सहकारी संस्थांसंबधी पेलेल्या 97 व्या घटनादुरुस्तीचा काही भाग सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकला आहे. ही घटनादुरुस्ती सहकारी संस्थांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि क्रियान्वयनासंबंधी होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याच निर्णयात घटनेचा भाग 9 ब कायम ठेवला आहे. हा भाग बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कार्य आणि व्यवस्थापन यासंबंधी आहे. ज्या सहकारी संस्था केंद्रशासित प्रदेशांच्या मर्यादेबाहेर काम करत नाहीत, त्यांच्यावर घटनेचा भाग 9 ब प्रभावकारी ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मागच्या मनमोहनसिंग सरकारने ही घटनादुरुस्ती सहकारी संस्थांना संरक्षण मिळावे म्हणून केली होती. हा निर्णय न्या. नरीमन, न्या. गवई आणि न्या. जोसेफ यांच्या पीठाने दिला. तो 2 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने दिला गेला. न्या. नरीमन आणि न्या. गवई यांच्या निर्णयाला विरोध करणारे निर्णयपत्र न्या. जोसेफ यांनी दिले. मात्र नियमानुसार बहुमताचा निर्णय लागू होणार आहे.
घटनेचा भाग 9 ब हा बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठी लागू राहणार आहे. या संस्था एकाद्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असल्या तरी त्यांच्यासाठी हा भाग लागू राहील. 97 व्या घटनादुरुस्तीला 34 पैकी 17 राज्यांनी पाठिंबा दिल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या युक्तीवादात म्हटले होते. तथापि, सर्व राज्यांचा पाठिंबा नसल्याने त्यातील काही तरतुदी रद्द करण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बहुमताच्या निर्णयात स्पष्ट केले.
राज्यांना अधिकार 97 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला आहे. निम्म्याहून अधिक राज्यांना याला पाठिंबा दिला याचा अर्थ या तरतुदी सर्व राज्यांना लागू होतात असा नाही. घटनादुरुस्तीला आव्हान दिल्यानंतर त्याची योग्यता तपासणे हे न्यायालयाचे कामच आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
