वृत्तसंस्था/ लडाख
केंद्र सरकारने लडाखमधील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. लडाखचे अपक्ष खासदार हनीफा जान यांनी ही माहिती दिली. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेह एपेक्स बॉडी (एलएपी) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या (केडीए) प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला. येत्या 15 जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत या निर्णयाचा तपशील निश्चित केला जाणार आहे. लेह आणि कारगिलच्या स्वतंत्र लोकसभा जागांवर जनगणनेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. त्यापैकी एक लडाख होता. यानंतर केडीए आणि एलएपी या दोन संघटनांनी लडाखच्या लोकांसाठी स्वायत्ततेची मागणी केली. स्थानिक लोकांसाठी नोकरीमध्ये आरक्षण आणि लेह-कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली. लडाखला पूर्ण राज्य बनवण्याची आणि लडाखमध्ये राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.
