रत्नागिरी :
मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन अधिक चांगल्या पद्धतीने होण्याकरीता मासेमारी बंदी कालावधी सलग ९० दिवसांचा असावा याबाबत कोणताही धोरणात्मक निर्णय झाला नसला तरी, सततच्या वादळी हवामानामुळे यावर्षी मे ते ऑगस्टपर्यंतच्या कालावधीत राज्यात पूर्ण क्षमतेने यांत्रिकी मासेमारी झालेली नाही. एकप्रकारे निसर्गाने मच्छीमारांना रोखून धरत मासेमारीचे वाढलेले तास कमी केले. नकळतपणे मोठ्या प्रमाणात जवळपास ९० दिवसांची मासेमारी बंदी आपोआप पूर्ण झाली.
महाराष्ट्रासह देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा एकसमान मासेमारी बंदी कालावधी असतो. शाश्वत मासेमारीसाठी हा कालावधी वाढवून तो ९० दिवसांचा करण्यात यावा, अशी काही मच्छीमार संघटनांची सरकारकडे मागणी आहे. परंतु यासंदर्भात अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय शासन स्तरावर झालेला नाही. मात्र, यंदा सततच्या वादळी हवामानामुळे निसर्गाकडूनच ९० दिवसांची मासेमारी बंदी मच्छीमारांवर लादली गेली आहे. यावर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस साधारणतः २१ मेपासून कोकणात वादळी हवामानाला सुरुवात झाली होती. मत्स्य हंगाम समाप्तीला अवघे दहा दिवस शिल्लक असताना जोरदार वारे आणि पावसाने ठाण मांडल्याने मुदतीपूर्वीच मच्छीमारांना आपली मासेमारी बंद करावी लागली होती. याचा मोठा आर्थिक फटका मत्स्य व्यवसायाला बसला होता.
- ऑगस्टमध्ये पूर्ण क्षमतेने मासेमारी नाही
महाराष्ट्र राज्य सागरी मासेमारी अधिनियमानुसार १ जून ते ३१ जुलैपर्यंत पावसाळी मासेमारी बंदी लागू झाली. म्हणजेच ६१ दिवसांची नियमित बंदी आणि वादळी हवामानामुळे मे महिन्याच्या अखेरीस वाया गेलेले १० दिवस विचारात घेतले तर सलग ७१ दिवस पूर्ण क्षमतेने यांत्रिक मासेमारी झाली नाही. १ ऑगस्टपासून मासेमारी हंगामास प्रारंभझाल्यानंतर मोठ्या संख्येने मच्छीमार लाटांवर स्वार होतील असे वाटत असतानाच पुन्हा एकदा निसर्गाने त्यांना रोखून धरले. वादळी हवामानामुळे बहुतांश यांत्रिक मच्छीमारांनी सावध पवित्रा घेत किनाऱ्यावर थांबणे पसंत केले. ऑगस्ट महिन्यामध्ये सरासरी १० दिवसच लहान-मोठ्या यांत्रिक नौकांकडून मासेमारी झाली असेल. एकूणच शासनाची बंदी आणि निसर्गाने लादलेली बंदी यासंदर्भातील कालावधीचे अवलोकन करता ही बंदी ९० दिवसांपर्यंत निश्चितच पोहोचलेली आहे.
- आता नियमांचे पालन होणार का?
सलग ९० दिवसांची मासेमारी बंदी कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांना जाचक वाटते. त्यांच्या मते, शासनाने बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीवर बंदी घातली आहे. राज्याच्या जलधीक्षेत्रात परवानाधारक पर्ससीन नौका १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मासेमारी करू शकतात. पण या सर्व नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात अवैध पर्ससीन व एलईडी मासेमारी केली जाते आहे. मत्स्य हंगामाच्या सुरुवातीला मत्स्य विभागाकडून रितसर परवाने दिले गेल्यानंतर बंदरांच्या ठिकाणी जाऊन तपासणी केली जाते. या तपासणीत नियमबाह्यरित्या पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौका मत्स्य अधिकाऱ्यांना ठिकठिकाणच्या बंदरांमध्ये दिसून येत नाही का, हाच खरा प्रश्न आहे. मत्स्य विभागाच्या नाकावर टिच्चून अनेक अवैध पर्ससीन व एलईडी नौका मासेमारीस जातात आणि मत्स्यसाठ्यांची नासधूस करतात. पण जेव्हा मत्स्य संवर्धनाचा विषय येतो तेव्हा ९० दिवसांच्या बंदीचा मुद्दा पुढे केला जातो. त्यापेक्षा अस्तित्वातील कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे सरकारकडून का लक्ष दिला जात नाही. का अवैध पर्ससीन नौकांकडे दुर्लक्ष केले जाते, हा आमचा सवाल असल्याचे पारंपरिक मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. आज ड्रोनद्वारे हवाई गस्त सुरू झाली आहे. तरीसुद्धा स्थानिक बंदरांमध्ये अवैध एलईडी व पर्ससीन नौकांचा बिनधास्त वावर सुरू आहे, याविषयीची खंत पारंपरिक मच्छीमार बोलून दाखवतात.
