सायबर फ्रॉड विरोधात प्रभावी योजना : सरकारने दिली माहिती
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
सायबर क्राइम आणि डिजिटल अरेस्टशी निगडित 9 लाख 42 हजार सिमकार्ड्स आणि 2,63,348 आयएमईना ब्लॉक करण्यात आले आहे. तसेच 17.82 लाखाहून अधिक तक्रारींप्रकर,हु 5,489 कोटी रुपये सायबर गुन्हेगारांकडे जाण्यापासून रोखण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी 11 पद्धतींची रणनीति तयार करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री संजय बंदी यांनी राज्यसभेत दिली आहे. गृह मंत्रालयाने इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापन केले आहे. हे केंद्र पूर्ण देशातील सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणी तपासासाठी मिळून काम करते. या सेंटरच्या अंतर्गत नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू करण्यात आले असून यात लोक सर्वप्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी निगडित माहिती शेअर करू शकतात. इंडियन सायबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटरच्या अंतर्गत 2021 मध्ये सिटीजन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम सुरू करण्यात आली होती. याच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीची तक्रार त्वरित केली जाऊ शकते. तसेच गुन्हेगारांना पैसे प्राप्त करण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
5,489 कोटी रुपये वाचविले
आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 17.82 लाखाहून अधिक तक्रारींप्रकरणी 5,489 कोटी रुपये सायबर गुन्हेगारांकडे जाण्यापासून रोखण्यात आले आहेत. याचबरोबर सायबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर अंतर्गत सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर स्थापन करण्यात आले असून यात बँका आयटी सेक्टर, टेलिकॉम सेवा प्रदाता, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकत्र काम करतात.
1,05,796 पोलिसांना प्रशिक्षण
गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सायबर क्राइम प्रिव्हेंशन अगेन्स्ट वुमेन अँड चिल्ड्रन योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक मदत केली आहे. सायबर फॉरेन्सिक-कम-ट्रेनिंग प्रयोगशाळांमध्ये 24,600 कर्मचारी, न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. सीवाईट्रेन पोर्टलद्वारे 1,05,796 पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती बंदी यांनी दिली आहे.
