वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागील 8 वर्षांमध्ये पायाभूत विकास आणि सामाजिक क्षेत्रातील योजनांवर सुमारे 100 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 2014-15 पासून 2021-22 दरम्यान केंद्र सरकारने विकासकामांकरता 90.9 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
2014-15 ते 2021-22 दरम्यान मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण तसेच उत्पादक मालमत्ता निर्मितीसाठी 26 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तर याच कालावधीत सरकारने खाद्य, खत अणि इंधन अनुदानावर 25 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. सरकारने आरोग्य, शिक्षण आणि परवडणाऱ्या घरांसारख्या योजनांवर 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
2014-21 दरम्यान मोदी सरकारने इंधनावरील कराच्या स्वरुपात 26.5 लाख कोटी रुपये जमविल्याचा दावा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अलिकडेच केला होता. तर सरकारने मोफत धान्य, महिलांना रोख मदत, पीएम किसान आणि अन्य लाभ हस्तांतरणाद्वारे 2 लाख 25 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा आकडा केवळ इंधनावर आकारण्यात आलेल्या करापेक्षाही कमी असल्याचे चिदंबरम यांनी म्हटले हेते.
तर माजी अर्थमंत्र्यांकडून मांडण्यात आलेली आकडेवारी प्रत्यक्ष आकडय़ापेक्षा कमी आहे, कारण विकासकामांकरता करण्यात आलेला खर्च चारपट अधिक राहिला आहे. यातून करातून प्राप्त झालेल्या निधीचा वापर विकासकामांसाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते असे सरकारशी संबंधित एका सूत्राने म्हटले आहे.
