पुणे / प्रतिनिधी :
समग्र शिक्षण योजनेअंतर्गत शिक्षक शिक्षणासाठी 76 लाख 63 हजारांचा निधी देण्यास सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर राहण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करून या निधीचा काटकसरीने वापर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्र सरकार पुरस्कृत समग्र शिक्षण योजनेत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 2023-23 या वर्षात 3 कोटी 73 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार समग्र शिक्षण योजनेतील अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत 76 लाख 63 हजारांचा निधी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर राहण्याची शक्मयता असल्याने या निधीचा काटकसरीने वापर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच मंजूर निधी याच वर्षात खर्च होईल, अनुसूचित जाती घटकांसाठीच्या निधीचा उपयोग त्याच घटकांसाठी होईल याची दक्षता घ्यावी, निधीचा वापराबाबतचा अहवाल दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत सादर करण्याबाबतही नमूद करण्यात आले आहे.
