संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका ताज्या अहवालाप्रमाणे जगातील 73 कोटी 50 लाख लोक पुरेशा अन्नापासून वंचित आहेत. दररोज जेवढे आवश्यक तेवढे अन्न त्यांना मिळू शकत नाही. 2030 पर्यंत जगातील 60 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना कुपोषणाची समस्या जाणवू शकेल. स्टेट ऑफ फुड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 असे या अहवालाचे नाव असून त्यामध्ये जगातील सर्वच देशांमधील परिस्थितीचा विचार करण्यात आला आहे. 2019 नंतर जगाच्या पाठीवरील अनेक देशांमधील लोकांना अन्न मिळवण्यासाठी जास्त संघर्ष करावा लागला. अहवालात दिलेल्या माहितीप्रमाणे जगातील सुमारे 30 टक्के म्हणजे 240 कोटी लोकसंख्येला सातत्याने अन्नपुरवठाही होत नाही. एकूण लोकसंख्येच्या 42 टक्के लोकसंख्येला म्हणजेच 310 कोटी लोक पौष्टिक आहार उपलब्ध झाला नाही असे या अहवालात म्हटले आहे.
2022 या एका वर्षामध्ये पाच वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या साडेचार कोटी मुलांना कुपोषणाची समस्या जाणवत होती. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली आर्थिक टंचाईची परिस्थिती आणि विविध कारणांमुळे वाढलेली महागाई ही सर्वसामान्य लोकांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याची महत्त्वाची कारणे मानण्यात येतात. ही जगाची आकडेवारी असली तरी जगाला अन्नपुरवठा करण्याचा दावा करणाऱ्या भारतात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. दिवाळीच्या दरम्यान जगाची भुकेची आकडेवारी जाहीर केली जाते. यामध्ये भारत नेहमीच इतर देशांपेक्षा शंभर पेक्षाही खालच्या क्रमांकावर असतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1945 मध्ये बंगालच्या दुष्काळात 20 लाख लोकांना अन्न पाण्यापासून तडफडून प्राण सोडावा लागला होता. गेल्या वर्षीच्या भूक निर्देशांकामध्ये सुद्धा भारत शेजारील पाकिस्तान बांगलादेश श्रीलंका यांच्यापेक्षा खालच्या पातळीवर होता. भारताचा असो किंवा जगात असो केवळ अन्नाच्या पुरवठ्याने लोकांचे उपाशीपोटी राहणे बंद होत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरू झालेल्या रेशनिंग व्यवस्थेने मग सर्वांनाच भरपेट खायला दिले असते. काँग्रेसच्या काळानंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारच्या काळात पाच जीवनावश्यक वस्तू स्थिर ठेवून गरीब वर्गाला अधिकचे धान्य देण्याने हा प्रश्न संपुष्टात आला असता. किंवा 2010 साली सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या समितीचे सदस्य म्हणून नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने अन्नसुरक्षा योजनेची दिलेली भेट आणि मनमोहन सिंग काळातच सुरू झालेली अंमलबजावणी लक्षात घेतली तर हा प्रश्न सुटला पाहिजे होता. देशातल्या विशिष्ट गरीब वर्गालाच नव्हे तर 80 टक्के जनतेला रेशनवर धान्य देण्याची अन्नसुरक्षा योजनेची कल्पना होती. त्यामध्येसुद्धा एक दोन रुपयांनी धान्य खरेदी करणारा वर्ग आणि त्यापेक्षा थोडे अधिक रक्कम देणार वर्ग अशी गरिबांमध्ये विभागणी करून त्यांच्या पोटाची सोय लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. भारतासारख्या देशात अन्नाची नासाडी सर्वाधिक प्रमाणात होते. गहू, तांदूळ आणि धानाच्या खरेदीद्वारे सरकार शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून रेशनिंग व्यवस्थेवर विकत असला तरी सुद्धा तो संपूर्णत: जनतेच्या पदरात पडतो अशातला भाग नाही. काँग्रेसने केलेल्या अन्नसुरक्षा योजनेच्या प्रारंभानंतर त्यावर टीका करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी गेली नऊ वर्षे तीच योजना आपल्या पद्धतीने राबवली. कोरोना काळात 80 कोटी जनतेला आम्ही घरबसल्या धान्य दिले, हे ते या योजनेच्या जीवावरच सांगू शकले. मात्र तरीसुद्धा जगाच्या हंगर रेट म्हणजेच भुकेच्या निर्देशांकात घट न होता ती वाढत चालली आहे. हे कुपोषण धोकादायक आहे.
भुकेच्या मुळाशी वंशिक अन्याय असतो असे जगभरातील मान्यवरांनी खूप आधी म्हटले आहे. मराठी साहित्यातील रत्न अण्णाभाऊ साठे यांनी सर्व सामान्य माणसांच्या दैन्य, दारिद्र्या, यातना घेऊन भुकेचे प्रश्न वैश्विक पातळीवर मराठी साहित्यातूनच प्रथम मांडल्या. या साहित्याची भुरळ रशियन वाचकांनाही पडली. कारण त्या साहित्याचा वैश्विक संबंध पोटाच्या आगीशी आणि जन्मजात होणाऱ्या अन्यायाशी होता. भुकेले राहण्याचे मुख्य कारण हे दारिद्र्याशी निगडित आहे. समाजातल्या 80 टक्के घटकाला रेशनचे धान्य दिले म्हणजे जगाचा भुकेचा प्रश्न संपला असे होत नाही. दुर्दैवाने जगभर केवळ गरिबांना अनुदान देण्याच्या विचारानेच आजपर्यंत गरिबांना गरीब ठेवण्याची योजना राबवली गेली. ज्येष्ठ अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी बंगालच्या भूकबळींचा प्रश्न डोळ्dयासमोर ठेवून याबाबत एक जागतिक विचार दिला. तो म्हणजे दारिद्र्या हे केवळ अन्न, वस्त्र निवारा या पुरते अवलंबून असत नाही. या मूलभूत गरजा भागवणे म्हणजे दारिद्र्या निर्मूलन नव्हे. माणसाचे जीवनमान सुधारणे, त्याला आरोग्य सुविधा चांगल्या मिळणे, त्याच्या आनंदाच्या कल्पना विकसित होणे आणि एक संपन्न आयुष्य जगायला मिळणे म्हणजे दारिद्र्या आणि भुकेल्या अवस्थेवर मात करणे आहे. हे अमर्त्य सेन यांनी जगाला पटवून दिले. नोबेल पुरस्कार विजेत्या या व्यक्तीच्या या विचाराला मात्र जगाने अद्याप म्हणावी तशी मान्यता दिलेली नाही. त्यांचे विचार प्रत्यक्षात उतरवायचे तर जगातल्या प्रत्येक गरिबाला त्याच्या अवस्थेतून बाहेर काढावे लागेल. त्याला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा देऊन त्याची उच्च वर्गाप्रमाणे जीवनशैली बदलावी लागेल आणि त्याच्या उत्कर्षासाठी जे योग्य ते धोरण अवलंबावे लागेल. जागतिकीकरणाकडून याच अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या होत्या. त्या विचाराचा जगभर प्रसार झाला. त्याची आर्थिक अंमलबजावणी ही कशी झाली.मात्र प्रत्यक्षात मूठभर लोक सगळ्या संपत्तीचे मालक बनवून भुकेचा प्रश्न आहे तसाच राहिला. जगाचे सगळे आदर्शवाद फिके पडलेले असताना माणसाच्या उत्कर्षा ऐवजी त्याच्या नैतिक जीवनाचे स्खलन होऊन तो अधिक अधोगतीकडे जावा या दृष्टीने सुरू असणारी वाटचाल भूकेकंगालांची संख्या वाढवत आहे. त्यांना अन्न देणे म्हणजे तात्पुरते जगवण्याची सोय करणे आहे. या मलमपट्टीने काही होत नाही हे आतापर्यंत सिद्ध झालेले असताना अमर्त्य सेन यांचा विचार जगातला कुठलातरी देश पुढे नेईल का? हा प्रश्न आहे. अमर्त्य सेन ज्या भारतात जन्मले तिथे जरी याची अंमलबजावणी सुरू झाली तर जगाची निम्मी लोकसंख्या सुखाची आणि आनंदाची झोप घेऊ शकेल!
