आयर्लंड सरकारकडून काही अटी
कोरोना महामारी किंवा त्यासारख्या आपत्तींमुळे अनेक भागांमधून स्थलांतर होत असते. लोकांच्या स्थलांतरामुळे अनेक भाग निर्जन ठरतात. अशा ठिकाणांवर पुन्हा मानवी वस्ती निर्माण करण्यासाठी संबंधित देशांचे सरकार प्रयत्न करत असते. अलिकडेच एका देशाच्या सरकारने स्वत:च्या काही बेटांवर पुन्हा मानवी वस्ती निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयर्लंडचे सरकार स्वत:च्या काही बेटांवर स्थायिक होऊ पाहणाऱ्यांना रोख रक्कम प्रदान करणार आहे.
आयर्लंडचे सरकार अशा बेटांवर राहण्यासाठी जाणाऱ्यांना 71 लाख रुपये देणार आहे. हा पुढाकार देशाच्या ‘आमची वास्तव्ययोग्य बेंट’ धोरणाच्या अंतर्गत घेण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून आयर्लंडचे सरकार स्वत:च्या बेटांवरील लोकसंख्या वाढविण्याचे लक्ष्य बाळगून आहे. देशातील अनेक दुर्गम बेटं आता निर्जन ठरली आहेत. हे बेटं मुख्य देशासाठी कुठल्याही मार्गाने जोडली गेलेली नाहीत. या बेटांवर लोकांनी वास्तव्य करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. शाश्वत अन् जिवंत समुदाय आगामी अनेक वर्षांपर्यंत या बेटांवर रहावा असे या धोरणामागील उद्दिष्ट आहे.
सरकारने 30 बेटांची ओळख पटविली असून तेथे मानवी वस्तीला चालना देण्यात येणार आहे. या बेटांवर राहण्यास जाणाऱ्या लोकांना सुमारे 80 हजार युरो म्हणजेच सुमारे 71 लाख रुपये देणार आहे. रहिवाशांना या बेटावर 1993 पूर्वी निर्माण करण्यात आलेली एक संपत्ती खरेदी करावी लागणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्राप्त रकमेच वापर घरबांधणीसाठी करावा लागणार आहे. 71 लाख रुपयांमधून लोकांना ऐषोआराम करता येणार नाही.
वेगळ्या प्रकारच्या बेटावर वास्तव्याची इच्छा असल्यास योजनेकरता 1 जुलैपासून अर्ज उपलब्ध होणार आहेत. बेटांवरील रिकामी इमारतींचे संरक्षण करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. या बेटांमध्ये अरनमोरचा समावेश आहे. तसेच काउंटी मेयोच्या किनाऱ्यावर क्लेयर बेट असून तेथे केवळ 160 लोकांचे वास्तव्य आहे. या बेटाला हायकर्ससाठी स्वर्ग मानले जाते.
