379 प्रकरणे 20 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नव्या वार्षिक अहवालातून सीबीआयच्या चौकशीशी निगडित 7,072 भ्रष्टाचाराची प्रकरणे देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असल्याचा खुलासा झाला आहे. एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी 2660 प्रकरणे 10 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असल्याने हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
अहवालानुसार यातील 379 प्रकरणे 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत, तर 2281 प्रकरणे 10-20 वर्षांच्या कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1506 प्रकरणे 3 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीपासून, 791 प्रकरणे 3-5 वर्षांदरम्यान आणि 2115 प्रकरणे 5-10 वर्षांपासून प्रलंबित होती. सीबीआय आणि आरोपींच्या 13,100 याचिका तसेच दुरुस्ती याचिका उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील 606 याचिका 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून आणि 1227 याचिका 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी
2024 मध्ये एकूण 644 प्रकरणांचा निकाल लागला, यातील 392 प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी, 154 प्रकरणांमध्ये दोषमुक्ती, 21 प्रकरणांमध्ये आरोपींची मुक्तता आणि 77 प्रकरणे अन्य कारणांमुळे निकालात काढण्यात आली. अहवालानुसार 2024 मध्ये दोषसिद्धीचा दर 69.14 टक्के राहिला, तर 2023 मध्ये हे प्रमाण 71.47 टक्के इतके होते.
