196 अर्ज मंजूर, उर्वरित छाननी प्रक्रियेत : 36 अर्ज मये मतदारसंघातील, 32 मंजूर
पणजी : राज्यातील खाणी बंद पडल्यामुळे काम नसल्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंदावस्थेत असलेल्या ट्रकांच्या नावे भरण्यात आलेला ग्रीन टॅक्स आणि फिटनेस शुल्कचे पैसे संबंधित मालकांना परत करण्यात येत असून त्याअंतर्गत आतापर्यंत 701 अर्ज खाण खात्याकडे आले आहेत. खाणकामात गुंतलेल्या टिप्पर ट्रक मालकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारने 15 वर्षे जुन्या वाहनांच्या फेरनोंदणीसाठी वसूल केलेला हरित कर आणि फिटनेस चाचणी शुल्क यांची परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर खाण खात्याने सदर योजना अधिसूचित केली होती. त्यानुसार खात्याकडे प्राप्त अर्जांपैकी 36 अर्ज हे मये मतदारसंघातील असून त्यातील 32 मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यभरातून आलेल्या एकुण अर्जांपैकी 196 अर्जांवर प्रक्रिया करून संबंधित मालकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित 473 अर्जांची छाननी करण्यात येत आहे, अशी माहिती खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
योजनेला दिली वर्षाची मुदतवाढ
एखाद्या ट्रकमालकाने परतफेडीसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी करण्यात येते व त्याचा तपशील तपासण्यासाठी तो अर्ज वाहतूक खात्याकडे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर रकमेची परतफेड मंजूर करण्यात येते. यंदा 16 फेब्रुवारी रोजी ही योजना संपुष्टात येणार होती. परंतु सरकारने ती आता आणखी एका वर्षाने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सदर अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्रीय मोटर वाहन नियमानुसार आठ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी व्यावसायिक वाहने रस्त्यावर चालविण्यासाठी ठराविक रक्कम आकारण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येक ट्रकासाठी 17,900 ऊपये ग्रीन टॅक्स भरावा लागतो. त्यासंबंधी नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात डिचोलीचे आमदार चंद्रकांत शेट्यो यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यात त्यांनी ट्रकांना आकारण्यात आलेला ग्रीन टॅक्स आणि वाहनांच्या फिटनेसची मुदत संपल्याच्या दिवसापासून प्रतिदिन 50 ऊपये दंड आकारला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.
