सरकार बफरसाठी अतिरिक्त दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार : कांद्याची भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. देशांतर्गत उपलब्धता राखण्यासाठी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 800 अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे 67 हजार ऊपये प्रति मेट्रिक टन इतके किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) अधिसूचित केली आहे. सरकारच्या या निर्बंधामुळे कोणताही व्यापारी 67 ऊपये किलोपेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करू शकणार नाही. हा निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले. तसेच सरकार ‘बफर’साठी अतिरिक्त 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे.
देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. अशा स्थितीत कांद्याची टंचाई टाळण्यासाठी आणि अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार परिस्थितीनुरुप निर्णय घेत आहे. या माध्यमातून गगनाला भिडणाऱ्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कांद्याच्या बाजारपेठेतील उपलब्धतेबाबत यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. दिवसेंदिवस कमी होत असलेला साठा आणि ताज्या मालाची आवक होण्यास उशीर झाल्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्यामुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत उपलब्धता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर किमान निर्यात मूल्य निश्चित केले आहे. केंद्र सरकारने शनिवारपासून 29 ऑक्टोबर 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत ‘एमईपी’ आधारावर 800 अमेरिकन डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी किमान निर्यात किंमत अधिसूचित केले आहे. देशांतर्गत ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
