राज्य सरकारकडून प्रशासकीय मंजुरी ः 992 कोटी रुपयांची तरतूद
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
पावसामुळे राज्यातील अनेक सरकारी शाळा-महाविद्यालयांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी वर्गखोल्या पडण्याच्या स्थितीत आहेत, तर काही ठिकाणी त्या कोसळल्या आहेत. दरम्यान, पटसंख्या वाढल्यामुळे वर्गखोल्यांची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून नव्या वर्गखोल्या बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा शाळांसाठी 6,601 नव्या वर्गखोल्या बांधण्यात येणार आहेत.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांसाठी 6,601 आणि पदवीपूर्व महाविद्यालयांमध्ये 1,500 वर्गखोल्या बांधण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. याकरिता एकूण 992.16 कोटी रुपये अनुदान सरकारने मंजूर केले आहेत. यु-डायस/सॅट्स या पोर्टलवर उपलध माहितीनुसार 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांसाठी 6,601 वर्गखोल्या बांधण्याची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण खात्याने सादर केला होता. यापैकी सरकारी उच्च प्राथमिक शाळांच्या 3,616 वर्गखोल्यांसाठी प्रत्येकी 13 लाख 90 हजार रुपये आणि माध्यमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांसाठी प्रत्येकी 16 लाख 40 हजार रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती शिक्षण खात्याने सरकारला दिली आहे.
शिक्षण खात्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पदवीपूर्व महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि 1,500 वर्गखोल्या बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वर्गखोल्या बांधण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित भागाला अनुसरून राज्य भांडवली खर्च, विशेष विकास योजना, कल्याण कर्नाटक प्रदेश विकास मंडळ, जिल्हा खनिज निधी व इतर निगमांतून करण्यात येणार आहे. डिसेंबर अखेरीस हे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
तीन महिन्यातून एकदा तपशील द्यावा लागणार
कामांचा आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा तपशील तीन महिन्यांतून एकदा सरकारकडे सादर करावा. कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. बांधकामाला प्रारंभ होण्याआधीचा आणि नंतरचे फोटो शिक्षण खात्याच्या सॅट्स पोर्टलवर अपलोड करावेत. साहित्य खरेदीसाठी असणाऱया नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचना शालेय शिक्षण आणि साक्षरता खात्याच्या विशेष अधिकारी बी. एच. गिरीजा यांनी दिली आहे.
