पंतप्रधान मोदींची ‘व्हर्च्युअल’ उपस्थिती : लोकांना मिळतोय मालमत्तेचा अधिकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मालमत्ताधारकांना 65 लाख मालमत्ता (प्रॉपर्टी/स्वामित्व) कार्डचे वाटप केले. कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी आज देशातील गावांसाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे नमूद केले. 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 230 हून अधिक जिह्यांमधील 50 हजारांहून अधिक गावांमधील मालमत्ता मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवर अधिकार मिळाल्याचे ते म्हणाले.
व्हर्च्युअल कार्यक्रमात स्वामित्व योजनेअंतर्गत पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी 10 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 65 लाख मालमत्ता कार्डांचे वाटप केले. पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमाला व्हर्च्युअल पद्धतीने हजेरी लावली. तसेच 13 केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यांचे मंत्री आणि पंचायत प्रतिनिधींनीही व्हर्च्युअल पद्धतीने सहभाग घेतला. देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घर व मालमत्तेचा कायदेशीर पुरावा देता यावा म्हणून ही योजना 5 वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. आतापर्यंत 1 लाख 53 हजारांहून अधिक गावांमधील सुमारे 2 कोटी 25 लाख मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी स्वामित्व योजनेच्या लाभांविषयी माहिती दिली. 21 व्या शतकात मालमत्तेच्या हक्कांचे आव्हान आहे. अनेक वर्षांपूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांनी अनेक देशांमध्ये जमीन मालमत्तेवर एक अभ्यास केला. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकांकडे योग्य मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्याचे उघड झाले. जर गरिबी कमी करायची असेल तर लोकांना मालमत्तेचे अधिकार असणे आवश्यक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले होते. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत भारताने आतापर्यंत गावांमधील सुमारे 2.25 कोटी लोकांना त्यांच्या मालमत्तांची कायदेशीर कागदपत्रे प्रदान केली आहेत. पूर्वी गावातील लोकांकडे लाखो-कोटी रुपयांची मालमत्ता असूनही त्यांच्याकडे कोणतेही कायदेशीर कागदपत्रे नव्हती. आता केंद्र सरकारने अशा योजनांच्या माध्यमातून लोकांना त्यांचे हक्क प्रदान केल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
प्रॉपर्टी कार्ड योजना…
नवीनतम ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्ड (स्वामित्व) योजना सुरू करण्यात आली. गावांमधील वस्त्यांमध्ये घर असलेल्या कुटुंबांना ‘हक्कांची नोंद’ प्रदान करून ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत सरकार अचूक मालमत्ता मालकी डेटा प्रदान करत असल्यामुळे लोकांना स्पष्ट मालकी रेकॉर्ड मिळत आहेत. या निर्णयामुळे जमिनीचे वाद कमी होत आहेत. ही योजना भारताच्या ग्रामीण सक्षमीकरण आणि प्रशासनाच्या प्रवासात एक मैलाचा दगड ठरली आहे. आतापर्यंत 2 कोटी 25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत. तसेच 3 लाख 17 हजारांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
