कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :
राज्यात 5844 विनाअनुदानित शाळा आहेत. या शाळांमधील अनेक शिक्षक वेतन मिळण्यापुर्वीच सेवानिवृत्त झाले आहेत. शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षकांनी रस्त्यावरच्या शेकडो लढाया केल्या. टप्पा अनुदानाचा अद्यादेश काढूनही अंमलबजावणी केली नाही. याच्या विरोधात आझाद मैदानावर एकत्र येत शिक्षकांनी सरकारला आपली ताकद दाखवली. तेंव्हा मुख्यमंत्र्यांनी टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून 970 कोटीची तरतूद केली. या निर्णयामुळे राज्यातील 62 हजार 563 तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन हजार शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे.
विनाअनुदानित शिक्षकांच्या अनुदानाचा प्रश्न सरकारकडून सातत्याने डावलला जातो. सरकार कोणाचेही असो अनुदान देण्याचा ठोस निर्णय सरकारकडून घेतला जात नाही. सरकारच्या या आडमुठेपणाचा अनेक शिक्षकांना त्रास होत आहे. शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरत शेकडो आंदोलने केली. याची दखल घेत सरकारने विनाअनुदानित शाळांना 20, 40 आणि 60 टक्के अनुदान दिले. त्यानंतर विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे यासाठी सत्तर दिवस आंदोलन केले. याची दखल घेत सरकारने 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी टप्पा अनुदान देण्याचा अद्यादेश काढला. एक वर्ष होवून गेले तरी या अद्यादेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे 8 जुलै रोजी आझाद मैदानावरील आंदोलनात 25 हजार शिक्षक सहभागी झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी टप्पा अनुदान देण्यासाठी 970 कोटी रूपये मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले. त्यामुळे राज्यातील 62 हजार 562 शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांमध्ये आशादायी वातावरण आहे.
- शिक्षकांवर इतर काम करण्याची वेळ
शिक्षक म्हणून बारा-पंधरा वर्षे कार्यरत असूनही वेतन मिळत नाही. काही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले तरी वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी शाळा सुटल्यानंतर इतर व्यवसाय किंवा काम करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ज्यांना आतापर्यंत काहीच वेतन मिळाले नाही. त्यांना किमान वीस टक्के अनुदान मिळणार आहे, ही जमेची बाजू आहे.
- विनाअनुदानित शाळा व शिक्षक
शाळा तुकड्या शिक्षक कोल्हापूर शाळा शिक्षक
5844 8926 62562 140 2000
- कोल्हापुरातील आंदोलनाची ठिणगी राज्यभर
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी कोल्हापुरात आंदोलनाला सुरूवात केली. जे कोल्हापुरात घडते त्याचे राज्यभर अनुकरण केले जाते.त्याप्रमाणे कोल्हापुरातील आंदोलनाची ठिणगी राज्यभर पसरली. आझाद मैदानावर जवळपास 25 हजार शिक्षक जमा झाले. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी आंदोलनाला पाठींबा दिला. सरकारवर दबावतंत्र निर्माण केल्यामुळे सरकारने विनाअनुदानित शाळांना टप्पा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
- 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णय आहे तसा अंमलात आणावा
शासनाने आंदोलनाची दखल घेत न्याय दिला. 14 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयातील अटी शर्तीनुसार आहे तसा शासन निर्णय अंमलात आणावा. सरसकट अनुदान देण्याऐवजी प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे. प्रत्येक टप्पयावर आंदोलन करण्याची वेळ शिक्षकांवर येणार नाही.
-खंडेराव जगदाळे (समन्वयक, शिक्षक समन्वय संघ)
