लवकरच होणार शिफारस : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय : 51 तालुक्यांमध्ये पुन्हा संयुक्त पीकसर्वेक्षण
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ मार्गसूचीप्रमाणे 113 दुष्काळी तालुक्यांपैकी 62 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषणा करण्यास पात्र आहेत. यासंबंधीची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली आहे. कृषी आणि महसूल खात्याने संयुक्तपणे केलेल्या पीक सर्वेक्षणानंतर आणखी 51 तालुक्यांमधील पीकस्थिती खालावली आहे. त्यामुळे या 51 तालुक्यांमध्ये पुन्हा संयुक्त पीक सर्वेक्षण करण्यात येईल आहे. उर्वरित 83 तालुक्यांमध्ये 9 सप्टेंबरपर्यंत सर्वेक्षण करून आठवडाभरात (9 सप्टेंबरपर्यंत) अहवाल देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळासंबंधी सोमवारी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत कृष्णभैरेगौडा यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्यात पावसाअभावी अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे. राज्यात जून महिन्यात 56 टक्के पावसाची कमतरता होती. जुलै महिन्यात दिलासादायक पाऊस झाला. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात 73 टक्के पावसाची कमतरता होती. 1 जून ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात 711 मि. पी. पाऊस पडणे अपेक्षित होते. परंतु 526 मि. मी. पाऊस झाला आहे. म्हणजेच 26 टक्के पावसाची कमतरता आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली. या समितीने तीन वेळा बैठका घेऊन दुष्काळाविषयी विचारविनिमय केला, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
22 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सुधारित दुष्काळ नियमावली 2020 नुसार पावसाची कमतरता (60 टक्के), सलग तीन आठवणे कोरडे हवामान आणि इतर निकषांच्या आधारे (उपग्रह आधारित पीक निर्देशांक, आर्द्रतेचा अभाव, जलसंपन्मूल निर्देशांक) 113 तालुक्यांमध्ये संयुक्त पीक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला होता. सर्वेक्षणातून 113 तालुक्यांपैकी केंद्राच्या मार्गसूचीनुसार 62 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषणेसाठी पात्र आहेत. मात्र पीक सर्वेक्षणानंतर पीक परिस्थिती आणखी खालावल्याचे अहवाल येत आहेत. त्यामुळे उर्वरित 51 तालुक्यांमध्ये पुन्हा कृषी आणि महसूल खात्यामार्फत संयुक्त पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 9 सप्टेंबरपूर्वी दुष्काळग्रस्त म्हणून सर्वेक्षण करण्यास योग्य असणाऱ्या उर्वरित 83 तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुष्काळ घोषणनेनंतर केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी निवेदन देण्यात येईल. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची अधिकृतरित्या घोषणा झाल्यानंतर आमदारांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानसभा मतदारसंघांमध्ये टास्कफोर्स नेमण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची कमतरता असणाऱ्या भागात टँकरने किंवा भाडोत्री कूपनलिकांद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. याकरिता एसडीआरएफकडून खर्च केला जाईल. सध्या कोठेही चाऱ्याची कमतरता भासलेली नाही. आगामी काळात चाऱ्याची कमतरता भासण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. पाणी व्यवस्था असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चारा बियाणांचे किट वितरित करण्यासाठी पशूसंगोपन खात्याला 20 कोटी रु. अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी दिली.
