बालरथमधून जाणारी मुले खरोखरच सुरक्षित आहेत का? : प्रत्येक शाळेमध्ये पालकांची वाहतूक समिती निवडण्याची गरज
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यातील शाळांमध्ये बालरथमधून जाणारी मुले खरोखरच सुरक्षित आहेत का? हा नव्याने प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एक आणि दोन नव्हे तर 419 बालरथांपैकी तब्बल 60 बसेसनी फिटनेस सर्टिफिकेटस् घेतलेली नाहीत, असे असतानाही शाळेतील मुलांची वाहतूक करण्यासाठी वाहतूक खात्याने परवाने दिलेच कसे? गोवा राज्य बाल हक्क व संरक्षण आयोगाने संबंधित बस मालकाविरोधात त्वरित कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. यानंतर प्रत्येक शाळेमध्ये पालकांची वाहतूक समिती स्थापन करण्याचा आदेश वाहतूक खात्याला दिला आहे.
वाहतूक खात्याने बालरथांबाबतचे प्रकरण गांभीर्याने घेतलेले नसल्याबद्दल बालहक्क व संरक्षण आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाचे चेअरमन पिटर बोर्जीस यांनी वाहतूक संचालकांना नोटीस जारी केली असून सात दिवसांच्या आत कार्यवाही अहवाल आयोगाला सादर करण्यास बजावले आहे.
मुलांच्या जीवाशी हा खेळ
वाहतूक खात्याकडे राज्यातील बालरथांबाबत माहिती मागितली होती. वाहतूक संचालनालयाने 419 बालरथांची माहिती दिली. त्यातील 60 बसेसकडे फिटनेस प्रमाणपत्र नाही. सार्वजनिक वाहतूक करणाऱया वाहनांकडे जर असे प्रमाणपत्र नसेल तर त्यांना वाहतूक परवाना कोणत्या आधारे दिलेला आहे. कित्येक बसेस 10 ते 13 वर्षांपूर्वीच्या देखील आहेत. मुलांच्या जीवाशी हा खेळ खेळल्यासारखाच गंभीर प्रकार आहे.
आयोगाने ही बाब वाहतूक संचालकांच्या नजरेस आणलेली आहे की मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 2 परिशिष्ट 47 अन्वये शालेय बस ही वाहतूक करणारे वाहन आहे. त्यामुळे रस्त्यावरून ती जाण्यासाठी तिला परवाना आवश्यक असतो. त्यासाठी ठरावीक कालावधीत वारंवार बस वाहतुकीसाठी योग्य आहे की नाही याची तपासणी करून नंतर तिला परवाना देणे आवश्यक असते. याशिवाय परवान्याचे नूतनीकरण होऊच शकत नाही.
प्रत्येक शाळेमध्ये मुलांच्या वाहतुकीची एक समिती असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ही समिती शाळेतील मुलांसाठी वाहतूक करणाऱया बसमध्ये आवश्यक असलेल्या सुविधा आहेत की नाही, तसेच बस वाहतुकीसाठी सुरक्षित आहे की नाही याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सदर समिती शाळेचे प्राचार्य वा मुख्याध्यापकाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात यावी. त्यात पालक-शिक्षक संघाचा एक प्रतिनिधी असावा. वाहतूक वा अन्य पोलीस अधिकारी वा त्यांचा प्रतिनिधी तसेच त्या परिसरातील वाहतूक खात्यातील एक प्रतिनिधी, शिक्षण खात्याचा एक अधिकारी याशिवाय शालेय बस चालविणाऱया मालकांपैकी एक प्रतिनिधी असावा. त्यांनी बैठक घेऊन वाहनांची तपासणी करून मुलांची वाहतूक करणारी बस योग्य आहे की नाही याचा अहवाल द्यावा. तीन महिन्यांतून एकदा या समितीची बैठक व्हावी.
60 बसेसनी फिटनेस प्रमाणपत्र गेली अनेक वर्षे मिळवलेले नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आपण त्वरित कारवाई करावी व सात दिवसांच्या आत अहवाल आयोगाला सादर करावा.
