उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
वृत्तसंस्था/ नैनीताल
जगप्रसिद्ध जिम कार्बेट पार्कमध्ये 6 हजार वृक्षांची तोड अन् अवैध बांधकामाप्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणाची चौकशी सीबीआयला का सोपविली जाऊ नये अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी आणि न्यायाधीश आलोक वर्मा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाचे गांभीर्य आणि अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद भूमिकेला पाहता ही टिप्पणी केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
2017 पासून 2022 दरम्यान जिम कार्बेटमध्ये टायगर सफारी आणि अन्य पर्यटन केंद्रांच्या निर्मितीसाठी वृक्षतोड करण्यात आली होती. राष्ट्रीय उद्यानात बांधकामेही करण्यात आली होती. त्यावेळी हरक सिंह रावत हे राज्याचे वनमंत्री होते. देहरादून येथील अनु पंत यांनी वृक्षतोडीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.
जिम कार्बेटमध्ये 6 हजार वृक्षांच्या तोडीशी निगडित अनेक अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आले हेते. तत्कालीन वनमंत्री हरक सिंह रावत आणि उर्वरित वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारच्या वतीने उपस्थित वकिलाला केली आहे. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या अहवालात तत्कालीन वनमंत्री हरक सिंह रावत यांच्यावर याप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आला आहे.
भाजप सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री राहिलेले हरक सिंह रावत हे 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. हरक सिंह रावत हे सध्या हरिद्वार लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची तयारी करत आहेत. रावत हे याचबरोबर 2016-17 मधील स्टिंग ऑपरेशनप्रकरणीही सीबीआय चौकशीचा सामना करत आहेत.
