केंद्र सरकारने उचलले पाऊल : महाराष्ट्र सरकारला 1,492 कोटीची आर्थिक मदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 14 पूरप्रभावित राज्यांकरता 5,858.60 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे. हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद फंड (एनडीआरएफ)मधून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारला 1,492 कोटी रुपये, आंध्रप्रदेश सरकारला 1,036 कोटी तर आसाम सरकारला 716 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. तर बिहारला 655.60 कोटी आणि गुजरातला 600 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालला 468 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर तेलंगणाला 416.80 कोटी रुपये आणि हिमाचल प्रदेशला 189.20 कोटी रुपयांची निधी प्राप्त झाला आहे. केरळला 145.60 कोटी, मणिपूरला 50 कोटी, त्रिपुराला 25 कोटी, सिक्कीमला 23.60 कोटी, मिझोरममध्ये 21.60 कोटी आणि नागालँडमध्ये 19.20 कोटी रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून पूर आणि भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित राज्यांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकार समर्पित आहे. संबंधित राज्यांमधील लोकांच्या अडचणी आर्थिक सहाय्य तसेच अन्य सुविधा पुरवून कमी करण्याचे लक्ष्य सरकारने बाळगले आहे. आसाम, मिझोरम, केरळ, त्रिपुरा, नागालँड, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि मणिपूरमध्ये हानीचा आढावा घेण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन पथके पाठविण्यात आली होती. या पथकांनी प्रत्यक्षस्थळी पाहणी करत पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला होता. पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये सध्या पूरसंकट असल्याने तेथे पुढील काळात नुकसानीचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासंबंधीचा अहवाल प्राप्त होताच एनडीआरएफकडून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.
