भारताचाही यादीत केला समावेश : सूडान, उझ्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तानातील स्थिती सुधारली : उइगुरांचा मुद्दा उपस्थित
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
अमेरिकेने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य 2020 अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. युएससीआयआरएफने अहवालात जगभरातील 200 देश आणि त्यांच्या क्षेत्रांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या समीक्षेचा तपशील मांडण्यात आला आहे. तसेच भारतासह 56 देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या कथित भेदभावावर चिंता व्यक्त केली आहे. याचबरोबर सूदान, उझ्बेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यासारख्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यावरून स्थिती सुधारली असल्याचे म्हटले आहे.
धार्मिक श्रद्धा आणि धार्मिक संप्रदाय, व्यक्तींच्या अधिकारांचा कुठल्याही प्रकारे उल्लंघन करणाऱया शासकीय धोरणांना या अहवालात सामील करण्यात आले आहे. तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याला बळ देण्यासाठीच्या अमेरिकेच्या धोरणांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा अहवाल इंटरनॅशनल रिलिजियल फ्रीडम ऍक्ट ऑफ 1998 अंतर्गत प्रसिद्ध केल्याचे अमेरिकेच्या विदेश विभागाने म्हटले आहे.
मानवाधिकारांचा सन्मान
मानवाधिकारांच्या सन्मानाशिवाय धार्मिक स्वातंत्र्य पूर्णपणे उपभोगता येत नाही. धार्मिक स्वातंत्र्य एक खुल्या विचारांच्या आणि स्थिर समाजाचा प्रमुख आधार आहे. याच्या शिवाय लोक स्वतःच्या देशाच्या प्रगती पूर्णपणे योगदान देण्यास सक्षम होऊ शकत नाहीत. मानवाधिकार नाकारले गेल्यास तणाव निर्माण होत असतो, यातूनच दुहीचे बीजे पेरली जात असल्याचे अमेरिकेचे विदेशमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
इराणमध्ये अल्पसंख्याकांवर अत्याचार
इराणमध्ये अल्पसंख्याकांवर अत्याचार, शोषण आणि अटकेची कारवाई सुरू आहे. यात बहाई, ख्रिश्चन, ज्यू, पारसी, सुन्नी आणि सूफी मुस्लीम धर्माचे लोक सामील आहेत. इराणसोबत अमेरिकेचे संबंध मागील काही काळात बिघडले आहेत. तर म्यानमारमध्ये सैन्य राजवट आणणारे लोक रोहिंग्या मुस्लिमांवरील अत्याचारासाठी जबाबदार आहेत. तर चर्च नसणारा सौदी अरेबिया हा जगातील एकमेव देश आहे. प्रत्यक्षात तेथे लाखोंच्या संख्येत ख्रिश्चनांचे वास्तव्य असल्याचे अमेरिकेच्या विदेश मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
चीन लक्ष्य
चीनमध्ये सातत्यने धार्मिक अभिव्यक्तीचे गुन्हेगारीकरण केले जात आहे. तेथे उइगूर मुस्लिम आणि अन्य धर्माच्या अल्पसंख्याकांच्या लोकांच्या विरोधात मानवाधिकारांचे उल्लंघन तसेच नरसंहारासारखे गुन्हे सुरूच आहेत असा दावा ब्लिंकेन यांनी केला आहे. उइगुरांवरील अत्याचाराप्रकरणी अमेरिकेने कठोर भूमिका घेत चीनला वारंवार सुनावले आहे.
भारताचा उल्लेख
अहवालात भारतातील धार्मिक आणि जातीय अल्पसंख्याकांच्या कथित हत्या, हल्ले, भेदभाव आणि कारवाईवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अमेरिका आणि भारतातील अधिकाऱयांदरम्यान सीएए, स्वयंसेवी संस्था तसेच कोरोना महामारीसारख्या मुद्दय़ांवर चर्चा सुरू असल्याचे ब्लिंकेन म्हणाले. यापूर्वी भारताने अमेरिकेचा अहवाल फेटाळला होता.
