पीओएफमुळे ग्रा. पं. कर वसुलीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा
प्रतिनिधी/ बेळगाव
ग्राम पंचायत व्याप्तीतील कर वसुलीमध्ये होणारा गैर कारभार टाळण्यासाठी ई कर वसुली प्रणाली जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक ग्राम पंचायतीला कर वसुलीसाठी पीओएफ यंत्र वितरीत करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतीकडून यावर्षी 40 ते 48 कोटी कर वसुलींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ग्राम पंचायतीच्या व्यप्तीमध्ये मालमत्ता, व्यावसायिक, औद्योगिक, मोकळ्या जागेत जाहिरात फलक लावणे अशा प्रकारे विविध प्रकारचे कर आकारले जातात. मात्र हा कर व्यवस्थितरित्या संग्रहित करून ग्राम पंचायतीच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत नव्हता. यामुळे कर वसुलीचे प्रमाण घटले होते. तर यात गैरकारभारही होत असल्याने राज्य सरकारकडून नव्याने ई कर वसुली प्रणाली जारी करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सर्व ग्राम पंचायतींची करवसुली ई प्रणालीद्वारे होणार आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येणार आहे.
ग्राम पंचायतीच्या व्याप्तीत असणाऱ्या मालमत्ताच्या व इतर करावरच ग्राम पंचायतीचा कारभार चालविणे आवश्यक आहे. मात्र कर वसुलीत होणारी दिरंगाई याबरोबरच यामध्ये होणारा गैरकारभार त्यामुळे अपेक्षेनुसार कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य झाले होते. जिल्ह्यामध्ये 40 टक्के कर वसुली ओलांडणेही अशक्य झाले आहे. यासाठीच सरकारने ई करवसुली करण्याची पीओएफ यंत्र उपलब्ध करून दिले आहे. ही प्रणाली जारी केल्यानंतर वर्षाला 48 ते 50 कोटी कर वसुली होण्याची अपेक्षा अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अपेक्षेनुसार करवसुली झाल्यास ग्रामीण भागात मुलभूतसुविधा देण्यास सोयीचे होणार आहे. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, आर्थिक सबलीकरण होणार आहे. तर बेकायदेशीर करवसुलीलाही आळा बसणार आहे.
जिल्ह्यामध्ये 504 ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून वर्षाला 40 ते 48 कोटी रुपये कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र वेगवेगळ्या कारणांनी ही करवसुली केवळ 25 ते 30 कोटी रुपये होत आहे. याला अनेक कारणेही जबाबदार आहेत. ग्राम पंचायतीच्या व्याप्तीमध्ये असणाऱ्या मालमत्ताचे सुधारित कर दहा वर्षापासून जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे कर वसुलीत उद्दिष्ट गाठणे, अशक्य झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
हर्षल भोयर, (जि. पं. कार्यकारी अधिकारी)
जिल्ह्यातील बहुतांश ग्राम पंचायतीला ई करवसुलीसाठी पीओएफ यंत्र देण्यात आले आहे. करवसुली करणाऱ्या कर्मचारी व पीडीओना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे होणारा गैरकारभार थांबणार आहे.
