ऑनलाईन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आल्याचा प्रभाव : नोटीस सादर होण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने मागे घोषणा केल्याप्रमाणे 28 टक्के जीएसटीनुसार ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरुन थकबाकी कराची वसुली सुरु होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाल्यापासून कंपन्यांनी 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर भरला आहे. यावरील एकूण कराची रक्कम पाहिल्यास ती 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जादा आहे. या संदर्भात सदर कंपन्यांकडून जवळपास 45,000 कोटी रुपयांचा कर वसूल आगामी काळात केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
आता 18 ऐवजी 28 टक्के जीएसटी
अप्रत्यक्ष कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार नव्याने अलीकडेच ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर जीएसटी दरात बदल केला आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांना आता 28 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. 18 टक्के दराने या अगोदर भरलेल्या कराची थकबाकीदेखील वसुल केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
लवकरच नोटीस सादर होण्याचे संकेत
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्स (डीजीजीआय) लवकरच ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मना नोटीस लागू करु शकते. यामध्ये अशा विदेशी गेमिंग कंपन्यांचा समावेश आहे, ज्यांनी 12 हजार कोटींहून अधिकचा कर चुकवला आहे.
कंपन्या कमाईचे क्रिप्टोमध्ये रुपांतर करतात
काही ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या भारतातील कमाईचे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रुपांतर करत आहेत. आणि सेल कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे पैसे परदेशात पाठवत आहेत. मुंबईतील डीजीजीआयने असेच एक नेटवर्क शोधून काढले आहे. या नेटवर्कने गेमिंग अॅप्सच्या भारतीय वापरकर्त्यांकडून क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रुपांतरित करुन कमावलेल्या 700 कोटींहून अधिकची रक्कम पाठवली असल्याची माहिती आहे.
कर घोटाळा
या कंपन्यांनी आपल्या सेल कंपन्यांचे डमी संचालक बनवून चालक, पथारीवाले किंवा अन्य लहान व्यापारी किंवा मजुरांच्या नावे ही खाती उघडली आहेत. त्यांच्यामार्फत क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करुन विदेशात पैसे पाठविले जात होते.
