सरकारी डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक; अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने अवयवदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार नसून सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त 42 दिवसांसाठी मिळू शकते. ही रजा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवशी सुरू होईल. मात्र, गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवड्यापूर्वीही सुरू करता येते. ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार 2023 मध्ये लागू करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
2023 मध्ये कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, जेव्हा ही तरतूद जाहीर करण्यात आली तेव्हा दात्याच्या अवयव काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियेनुसार सरकारी नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी किंवा डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त 42 दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा मंजूर करायची होती. रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून सामान्यत: एकाच वेळी विशेष कॅज्युअल रजा घेता येते असे मंत्री म्हणाले. आदेशानुसार, आवश्यक असल्यास सरकारी नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी किंवा डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार शस्त्रक्रियेच्या जास्तीत जास्त एक आठवडा आधीही घेता येते.
