मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : केंद्रीय समितीला करण्यात आली सूचना
पणजी : राज्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील 40 गावे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अधिसूचनेतून वगळता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने केंद्रीय समितीकडे पाठपुरावा सुरू असून, पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्रातून 40 गावे वगळावीत, अशी सूचना केंद्रीय समितीला करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटात पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सेटिव्ह झोन) निश्चित करण्यासाठी सात सदस्यीय तज्ञ समितीला गोव्यात पाठवले होते. तिचे नेतृत्त्व मंत्रालयाचे तज्ञ डॉ. संजयकुमार शर्मा यांनी केले. या समितीने सत्तरी, काणकोण, सांगे आदी ठिकाणच्या ग्रामस्थांचे म्हणणे व तक्रारी ऐकून घेतल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी चर्चा करून समितीचे सदस्य दिल्लीला रवाना झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रातील 40 गावे वगळता येण्यासारखे असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.
चार वर्षांपासूनच प्रस्ताव
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, गोव्यातील 99 गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव 2019 पासून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ठेवला होता. केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करण्यात येत होता. याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडेही पत्रव्यवहार झाला होता. आता निकषात न बसणारी 40 गावे वगळावीत, अशी सूचना केंद्रीय समितीला केली आहे.
उर्वरीत गावांना चिंता नाही
उर्वरित 69 गावे जरी या क्षेत्रात आली तरी चिंता करण्याची काहीच गरज नाही. कारण ग्रामस्थांना घरांचे दुऊस्तीकाम, शेतीकामे आणि निर्धारित केलेले व्यवसाय करण्यावर कोणतीही गदा येणार नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केला. या समितीच्या सदस्यांना सांगेचे आमदार तथा मंत्री सुभाष फळदेसाई आणि सत्तरीच्या आमदार डॉ. देविया राणे यांनी लोकांच्या भावना कळवल्या आहेत. येथील लोकांनी समितीसमोर आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यानंतर समितीच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असून, मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला पुन्हा 40 गावे वगळ्याची सूचना केली आहे.
वनमंत्री राणे यांची यापूर्वीच भूमिका स्पष्ट
पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांच्या जाहीर झालेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यानुसार राज्यातील 1461 चौरस कि. मी. क्षेत्राचा त्यात समावेश झालेला आहे. यातून 99 गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात सत्तरी तालुक्यातील 56, सांगेतील 38 व काणकोणमधील 5 गावे आहेत. या 99 गावांवर व येथील लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका वनमंत्री राणे यांनी यापूर्वीच घेतली आहे. त्यांनी याबाबत दिल्लीलाही शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून आपण लोकांच्या पाठिशी असल्याचे सांगितले होते.
